नई दिल्ली: भारत-ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन में सोमवार को क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। इस सम्मेलन में दोनों देशों ने चीन के रवैये और यूक्रेन की स्थिति पर भी चर्चा चर्चा की। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने जानकारी देते हुए कहा, इस समिट में यूक्रेन और चीन के मुद्दों पर चर्चा की गई।
यूक्रेन को लेकर दोनों पक्षों ने क्वाड शिखर सम्मेलन का उल्लेख किया था जिसमें नेताओं का स्पष्ट दृष्टिकोण था कि यूक्रेन की स्थिति का हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर प्रभाव नहीं होना चाहिए। दोनों नेताओं ने यूक्रेन में चल रहे संघर्ष और मानवीय स्थिति के बारे में गंभीर चिंताओं पर चर्चा की।
भारतीय विदेश सचिव ने कहा, इस समिट में क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों को कवर किया गया है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने 2023 में जी-20 की भारत की अध्यक्षता का स्वागत किया और भारत के साथ वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर करीब से काम करने की ऑस्ट्रेलिया की प्रतिबद्धता को दोहराया है। उन्होंने बताया कि विज्ञान और तकनीक सहयोग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, दोनों नेताओं ने ऑस्ट्रेलिया-भारत स्ट्रेटिजिक रिसर्च फंड के विस्तार का स्वागत किया है।
भारतीय विदेश सचिव ने कहा कि इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने लद्दाख में एलएसी, पिछले वर्ष की घटनाओं का उल्लेख किया और उन्होंने जोर दिया कि सीमा क्षेत्र में शांति और चीन के साथ संबंधों के सामान्यीकरण के लिए एक आवश्यक शर्त थी। उन्होंने कहा, पीएम मॉरिसन ने भी इस क्षेत्र में चीन और उसके रवैये को देखा है। उन्होंने दक्षिण चीन सागर के बारे में विशेष रूप से बात की।
वहीं दोनों देश के नेताओं ने यह सहमति व्यक्त की है कि वे भारत के राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष और ऑस्ट्रेलिया के पेंशन और संप्रभु कोष के बीच सहयोग बढ़ाएंगे। हमारे बुनियादी ढांचे के विकास में ऑस्ट्रेलियाई निवेश को आकर्षित करने में हमारी रुचि के कारण यह महत्वपूर्ण है।
इसके तहत भारत ऑस्ट्रेलिया के पेंशन और सॉवरेन फंड के लिए वही कर लाभ प्रदान करेगा जो ऑस्ट्रेलिया में दिया गया है। विदेश सचिव ने कहा, हम ऑस्ट्रेलिया द्वारा अपने सॉवरेन और पेंशन फंड को दिए जाने वाले कर लाभों का मिलान करने के लिए तैयार हैं।