संयुक्त राष्ट्र, दो अक्टूबर (एपी) संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने शुक्रवार को इथियोपिया को सूचित किया कि विश्व संस्था के सात अधिकारियों को निष्कासित करने का उसके पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं है और आगाह किया कि संघर्षग्रस्त टिग्रे क्षेत्र के लिए अत्यंत आवश्यक सहायता पर गंभीर प्रतिबंधों से मानवीय और मानवाधिकार संबंधी संकट पैदा हो गया है जो ‘‘नियंत्रण से बाहर हो रहा है।’’
टिग्रे को भोजन, ईंधन और अन्य मानवीय सहायता की आपूर्ति पर सरकार द्वारा लगभग नाकाबंदी का सामना करना पड़ रहा है और कथित तौर पर भुखमरी से वहां बच्चों की मौत हो रही है।
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने कहा कि क्षेत्र में कम से कम 52 लाख लोगों को मानवीय सहायता की आवश्यकता है, जिसमें कम से कम 4,00,000 लोग ‘‘अकाल जैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं’’। उन्होंने कहा कि बच्चों में कुपोषण का स्तर अब उसी स्तर पर है, जो सोमालिया में 2011 के अकाल की शुरुआत में था।
इथियोपिया ने संयुक्त राष्ट्र के सात अधिकारियों पर देश के आंतरिक मामलों में ‘‘दखल’’ का आरोप लगाते हुए बृहस्पतिवार को उनके निष्कासन की घोषणा की। अधिकारियों को देश छोड़ने के लिए 72 घंटे का समय दिया गया है। शुक्रवार को एक नए बयान में इथियोपिया के विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र के कुछ कर्मचारियों पर ‘‘स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अपने मिशन को पूरा करने में विफल रहने और सरकारी सैनिकों से लड़ने वाले टिग्रे बलों को कथित रूप से मानवीय सहायता पहुंचाने जैसे ‘‘गंभीर उल्लंघन’’ का आरोप लगाया।
गुतारेस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को निष्कासन की सूचना देते हुए एक पत्र में कहा कि संयुक्त राष्ट्र नेतृत्व टीम के महत्वपूर्ण सदस्यों को निष्कासित करने का इथियोपिया का निर्णय ‘‘इथियोपियाई तक पहुंचने के लिए एक और बाधा पैदा करता है, ऐसे समय में सभी को जीवन बचाने, मानवाधिकारों की रक्षा करने और मानवीय तबाही को रोकने के लिए मिलकर काम करने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।’’
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने टिग्रे मानवीय संकट और निष्कासन आदेश पर आपात चर्चा की, हालांकि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि इथियोपिया के संयुक्त राष्ट्र मिशन को राजनयिक संदेश भेजा गया है और शुक्रवार को महासचिव गुतारेस से फोन पर हुई बातचीत के दौरान इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद को अवगत कराया गया कि संयुक्त राष्ट्र की ‘‘दीर्घकालिक कानूनी स्थिति’’ है और ‘‘संयुक्त राष्ट्र कर्मियों पर उन्हें अवांछित घोषित करने’’ का सिद्धांत लागू नहीं होता है।
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