ब्रिटिश संसद को निलंबित करने के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के फैसले पर एक कानूनी चुनौती को उच्च न्यायालय में खारिज कर दिया गया है। मामले को व्यवसायी जीना मिलर द्वारा लाया गया था, जिन्होंने तर्क दिया था कि सत्ता का गैरकानूनी दुरुपयोग किया गया है। मिलर के मामले को खारिज करते हुए लॉर्ड जस्टिस बर्नेट ने कहा कि वह कानून में महत्वपूर्ण बिंदुओं के कारण तुरंत अपील कर सकती हैं।
इस अपील पर 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की उम्मीद है। वहीं, मिलर ने कहा कि वह फैसले से बहुत निराश हैं। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि यह बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि संसद को चलते रहना चाहिए। हमें इस बात की खुशी है कि कि न्यायाधीशों ने हमें सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति दी है, जो हम कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि हमारे केस में मैरिट।
बता दें कि बुधवार को एडिनबर्ग के सत्र न्यायालय में सुनी गई एक समान कानूनी चुनौती भी विफल रही थी। इधर, ब्रिटिश सरकार ने गुरुवार को कहा कि सांसदों को तय समय से पहले चुनाव कराने से संबंधित प्रस्ताव पर एक बार फिर मतदान करने का सोमवार को मौका दिया जाएगा। इससे पहले हाउस ऑफ कॉमन्स ने 15 अक्टूबर को मध्यावधि चुनाव कराने की प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की योजना को बुधवार को खारिज कर दिया था।
शैडो चांसलर जॉन मैकडोनेल ने कहा था कि लेबर पार्टी चुनाव चाहती है लेकिन इसकी प्राथमिकता बिना किसी सौदे के ब्रेक्जिट होने से रोकना है। मध्यावधि चुनाव कराने की अपील के पहले प्रयास को सांसदों द्वारा खारिज किए जाने के एक दिन बाद ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री जैकब रीस मोग ने उन्हें बताया कि वह “समय से पहले संसदीय चुनाव कराने संबंधी प्रस्ताव” पेश करेंगे जिस पर सोमवार की शाम मतदान कराए जाएंगे।
जॉनसन ब्रेक्जिट के लिए तय समयसीमा 31 अक्टूबर पर कायम रहने के लिए 15 अक्टूबर को चुनाव कराना चाहते हैं।