नई दिल्ली:बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जून 2023 में जनरल वकार-उज-जमां को सेना प्रमुख नियुक्त करके भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठान की सलाह पर ध्यान न देने की कीमत चुकाई, जो अंततः उनके पतन का कारण बनी।
यह समझा जाता है कि शीर्ष भारतीय अधिकारियों ने पिछले 23 जून, 2023 को बांग्लादेश सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त होने से पहले शेख हसीना को जनरल जमां की चीन समर्थक प्रवृत्तियों के बारे में सचेत किया था। देश में युवाओं के बढ़ते विरोध को रोकने के बजाय, जनरल जमां ने एक चेतावनी दी और वो था शेख हसीना को देश छोड़कर भागने का अल्टीमेटम।
जुंटा द्वारा बीएनपी नेता खालिदा जिया की रिहाई इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि जमात-ए-इस्लामी और इस्लामी छत्रशिबिर जैसे इस्लामी संगठन देश की कट्टरपंथी राजनीति में आगे की सीट लेंगे। शेख हसीना ने अपने भारतीय वार्ताकारों को पहले ही संकेत दे दिया था कि वह जनवरी 2024 का आम चुनाव अप्रैल 2023 में नहीं लड़ना चाहती थीं और अपने समर्थकों के समझाने के बाद ही वह अनिच्छा से चुनावी मैदान में उतरीं।
यह अच्छी तरह से जानते हुए कि उसे इस्लामवादियों के साथ-साथ पश्चिम के शासन परिवर्तन एजेंटों से खतरा था, हसीना नहीं चाहती थी कि उसके परिवार में कोई भी उसका उत्तराधिकारी बने क्योंकि वह जानती थी कि वे उसके विरोधियों द्वारा मारे जाएंगे। इस तरह, हसीना इस्लामवादियों के खिलाफ एक मजबूत दीवार थी जो सोमवार को सेना की साजिशों के कारण गिर गई।
जहां हसीना को अभी भी ढाका से अपने चौंकाने वाले प्रस्थान से उबरना बाकी है, वहीं मोदी सरकार भारत के मित्र को निराश नहीं करेगी और तीसरे देश में राजनीतिक शरण का निर्णय अपदस्थ प्रधानमंत्री पर छोड़ देगी।
भले ही सेना और उत्साही कट्टरपंथी शेख हसीना के जाने का जश्न मना रहे हों, बांग्लादेश खुद पाकिस्तान, मालदीव और श्रीलंका की तरह आर्थिक संकट के कगार पर है और उसे जीवित रहने के लिए पश्चिमी समर्थित वित्तीय संस्थानों के समर्थन की आवश्यकता होगी। बेरोजगारी की दर को देखते हुए, जेईआई से जुड़े कट्टरपंथी छात्र सेना के खिलाफ हो सकते हैं यदि पेश किया गया समाधान उनकी पसंद के अनुरूप नहीं है।
शेख हसीना के जाने से भारत एक कठिन स्थिति में पहुंच गया है क्योंकि कट्टरपंथी शासन पूर्वी मोर्चे से खतरा पैदा करेगा और नई दिल्ली अब तेजी से अस्थिर पड़ोस का सामना कर रही है। जहां मोदी सरकार बांग्लादेश में अंतरिम सरकार को स्थिर करने के लिए अपना समर्थन देगी, वहीं पश्चिम में शेख हसीना विरोधी अपना भारत विरोधी खेल शुरू कर देंगे।
भूटान को छोड़कर भारत के सभी पड़ोसी देश इस समय राजनीतिक उथल-पुथल का सामना कर रहे हैं और भविष्य में स्थिति और खराब होने की आशंका है। भारत के पास एकमात्र विकल्प भीतर के पांचवें स्तंभकारों से निपटने के अलावा बेहतर सुरक्षा और उन्नत खुफिया जानकारी के माध्यम से सीमा पार चुनौतियों से खुद को बचाना है।