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MP मंत्री गोविंद सिंह बोले, 'शराब पीने वालों पर नहीं लगा सकते पाबंदी, लोकतंत्र है, हेल्दी रहने के लिए भी पीते हैं लोग', देखें वीडियो

By पल्लवी कुमारी | Updated: January 11, 2020 14:48 IST

मध्यप्रदेश में शराब दुकानों की संख्या बढ़ने जा रही है। कमलनाथ सरकार ने शराब ठेकेदारों को शहरी और ग्रामीण इलाके में उप दुकान खोलने की सशुल्क अनुमति देने का प्रावधान किया है। 

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ठळक मुद्देमध्यप्रदेश में शराब दुकानों की संख्या बढ़ने जा रही है। सरकार के इस फैसले पर मंत्री गोविंद सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। पत्रकारों से बात करते हुए गोविंद सिंह ने कहा, पीने वालों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। प्रजातंत्र है, देश में हर आदमी स्वतंत्र है।

कमलनाथ सरकार के मंत्री गोविंद सिंह का शराब पर दिया एक बयान वायरल हो गया है। शुक्रवार (10 जनवरी) को मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह भोपाल में पत्रकारों से कहा कि 'देश में पीने वालों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है क्यों की लोकतंत्र है, कई लोग हेल्दी रहने की लिए भी थोड़ी मात्रा में शराब पीते हैं। कोई किसी को जबरस्ती शराब नहीं पिलाता है। इसलिए आप खाने-पीन पर पाबंदी नहीं लगा सकते हैं।'

मध्यप्रदेश में शराब दुकानों की संख्या बढ़ने जा रही है। सरकार के इस फैसले पर मंत्री गोविंद सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सीएम कलमनाथ का ये फैसला मध्य प्रदेश के लोगों के हित में है। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां अवैध रूप से शराब बिक रहे हैं...इसके बाद अवैध रूप से शराब की ब्रिकी में कमी आएगी।

पत्रकारों से बात करते हुए गोविंद सिंह ने कहा, पीने वालों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। प्रजातंत्र है, देश में हर आदमी स्वतंत्र है। हर आदमी को अपनी इच्छा से खाने का और पीने का अधिकार है। हम इस पर कोई प्रतिबंध नहीं चाहते। इसलिए जिनको नहीं पीना उनको कोई जबरदस्ती तो पिलाता नहीं है।

ट्विटर पर एक वायरल वीडियो में मंत्री कहते दिख रहे हैं, 'अब जिनको पीना है, शौक करना है वे करें। जैसे हमारे एक मित्र कहते हैं जब तक हम एक पेग ना ले लें तब तक हम ठीक ही नहीं रहते। रात में बैचेनी रहती है, दिनभर हमें परेशानी रहती है। वो रात में केवल एक पैग पीते हैं और उससे अच्छी नींद आती हैं और दिन भर फुर्ती से काम करते हैं।' 

गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में शराब दुकानों की संख्या बढ़ने जा रही है। कमलनाथ सरकार ने शराब ठेकेदारों को शहरी और ग्रामीण इलाके में उप दुकान खोलने की सशुल्क अनुमति देने का प्रावधान किया है। 

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