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दिग्विजय सिंह ने कहा, 'हम कागज नहीं दिखाएंगे', तो संबित पात्रा ने जवाब दिया- तो नामांकन कैसे करेंगे?, पढ़ें दोनों नेताओं का ट्विटर वॉर 

By पल्लवी कुमारी | Updated: January 21, 2020 10:30 IST

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और एनआरसी को लेकर देश में पिछले कुछ महीनों से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। कांग्रेस इस कानून को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोल रही है। 

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ठळक मुद्देकांग्रेस का कहना है कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। संबित पात्रा और दिग्विजय सिंह का ट्वीट वायरल हो गया है।

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेता सोशल मीडिया पर एक-दूसरे पर हमलावर होते रहते हैं। ताजा उदारहण बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का है। दोनों नेताओं के बीच ट्विटर पर वॉर छिड़ा हुआ है। 21 जनवरी की सुबह दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, 'हम कागज नहीं दिखाएंगे'। दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट का जवाब देते हुए संबित पात्रा ने लिखा, अगर कागज नहीं दिखाएंगे नामांकन कैसे करेंगे। सोमवार रात शाहीन बाग प्रदर्शन में शामिल होने के बाद  दिग्विजय सिंह का यह ट्वीट आया है।

संबित पात्रा ने ट्वीट में लिखा, 'चुनाव हारने के डर से कांग्रेस ने दिल्ली में दिया वॉकओवर? कागज नहीं दिखाएंगे तो दिल्ली में कांग्रेस के प्रत्याशी पर्चा कैसे भरेंगे? चुनाव आयोग आप बिना कागज के भी नामांकन लेते है क्या?'

दोनों नेताओं का यह ट्वीट वायरल हो गया है। इस पर लोगों ने मजेदार प्रतिक्रिया भी दी है। 

शाहीन बाग में प्रदर्शन में भी शामिल हुए दिग्विजय सिंह

सोमवार रात दिग्विजय सिंह शाहीन बाग प्रदर्शन में शामिल हुए। यहां उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस देश में रहने वालों से नागरिकता का प्रूफ मांगने का अधिकार किसी को नहीं है।

हालांकि, जब दिग्विजय सिंह से यहां भाषण देने के लिए कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं यहां भाषण देने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ आप जनता का समर्थन करने आया हूं, क्योंकि यह जनता का आंदोलन है।

बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और एनआरसी को लेकर देश में पिछले कुछ महीनों से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। कांग्रेस इस कानून को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोल रही है। 

कांग्रेस का कहना है कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है क्योंकि यह केवल धार्मिक आधार पर भेदभाव करता है। भारत के पड़ोसी मुल्कों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने वाले समान स्थिति वाले व्यक्तियों को इस कानून के लाभ से केवल इसलिए वंचित किया गया है क्योंकि वे अधिनियम में सूचीबद्ध छह धार्मिक समुदायों के भीतर नहीं आते हैं ।

टॅग्स :दिग्विजय सिंहसंबित पात्रानागरिकता संशोधन कानूनएनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक पंजिका)ट्विटरभारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसभारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)
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