पटनाः बिहार में शराबबंदी को सख्ती से लागू कराने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विशेष निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है. इधर जदयू के पूर्व विधायक व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चहेते श्याम बहादुर सिंह ने शराबबंदी में ढील देने की मांग की है.
पूर्व विधायक ने कहा की इस मामले को लेकर वे सीवान के गांधी मैदान में पियक्कड़ सम्मेलन कराएंगे. जिसमें पीने वाले और नहीं पीने भी शामिल होंगे. वहां जुटने वाले पियक्कड़ों के लिए सारा इंतजाम होगा. इयर-बीयर से लेकर देशी और विदेशी सब. श्याम बहादुर सिंह ने कहा की उनका काम है शराबबंदी में ढील देने की मांग करना. लेकिन देना और नहीं देना सरकार का काम है.
उन्होंने ऐलान किया कि “हम पियक्कड़ सम्मेलन कराने जा रहे हैं. गांधी मैदान में. थोड़ी ठंड कम हम जो जाये तब बुलायेंगे. लोगों को बुलायेंगे और जो लोग कहेंगे वह पिलायेंगे. बहुत सारा ब्रांड है. पूंजी के हिसाब से जो ठीक बैठेगा, वह लोगों को पिलायेंगे. पियक्कड़ सम्मेलन में लोगों से पूछेंगे कि पीने वाले कितने हैं औऱ न पीने वाले कितने लोग हैं.”
उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ कर आग्रह करेंगे कि थोड़ा ढीला करें. वैसे भी दारू कभी बंद हुआ है? कभी बंद नहीं हुआ है. लेकिन होम सर्विस नहीं सेल्फ सर्विस वाला व्यवस्था होना चाहिये. श्याम बहादुर बोले-इयर बीयर सब लोगों को मिलना चाहिये. विदेशी नहीं देशी भी खुलना चाहिये. गरीब आदमी विदेशी कहां से पीयेगा? उसके लिए देशी का इंतजाम होना चाहिये.
श्याम बहादुर सिंह से यह पूछे जाने पर कि नीतीश जी तो कह रहे हैं कि शराब चालू नहीं करेंगे. उन्होंने कहा- "कोर्ट से ऊपर बाडन का(कोर्ट से ऊपर हैं क्या). सब जज लोग पी रहे हैं. मुख्यमंत्री जी मेरी बात नहीं मानेंगे तो फरिया लिया जायेगा. लोगों ने पूछा क्या सरकार गिर जायेगी? श्याम बहादुर सिंह बोले-वोटिंग होगा. शराब में ढील तो देना ही पड़ेगा.
इसके लिए ही तो वे पियक्कड़ सम्मेलन कराने जा रहे हैं. यहां बता दें कि सीवान जिले की बडहरिया विधानसभा से जदयू के विधायक रहे श्याम बहादुर सिंह भले ही चुनाव हारने के कारण अब विधायक नहीं हैं. लेकिन चर्चे में वो आज भी रहते हैं. अपनी कमर हिलाकर डांस करने के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाले श्याम बहादुर सिंह का एक वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें पूर्व विधायक शराबबंदी कानून में नरमी बरतने की वकालत कर रहे हैं. वह लोगों को बता रहे हैं कि अदालत भी सरकार को कह रही है.