अभिभाषण में कोविंद ने कहा, ‘‘महिला सशक्तीकरण, मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। नारी का सबल होना तथा समाज और अर्थ-व्यवस्था में उनकी प्रभावी भागीदारी, एक विकसित समाज की कसौटी होती है। सरकार की यह सोच है कि न केवल महिलाओं का विकास हो, ब ...
तीन तलाक के मुद्दे पर जदयू नहीं देगी भाजपा का साथ। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव व सूबे के उद्योग मंत्री श्याम रजक ने कहा है कि तीन तलाक विधेयक को लेकर हम सरकार के साथ नहीं है। ...
तीन तलाक अध्यादेश पिछले साल 2018 फरवरी-मार्च में जारी किए गए थे लेकिन पिछली सरकार 16वीं लोकसभा के आखिरी सत्र में उन्हें संसद से पारित कानून में नहीं बदल सकी। ...
केंद्रीय कैबिनेट आज को अपनी बैठक में एक बार में तीन तलाक की परंपरा पर पाबंदी लगाने वाले नए विधेयक पर फैसला कर सकती है. संसद में पारित होने के बाद प्रस्तावित विधेयक इस साल की शुरुआत में लागू अध्यादेश की जगह लेगा. पिछले महीने 16वीं लोकसभा भंग होने के स ...
नयी सरकार की योजना 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में 10 अध्यादेशों को कानून में बदलने की है। इन अध्यादेशों में तीन तलाक पर रोक संबंधी अध्यादेश भी शामिल है। ...
मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक में फौरी तीन तलाक (तलाक ए बिद्दत) की प्रथा को दंडनीय अपराध बनाया गया था. विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया था. ...
