Supreme Court News Hindi: (सुप्रीम कोर्ट का फैसला) Latest Supreme Court Judgement

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सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है।
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HRD मंत्री ने 200 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम लागू करने का दिया आश्वासन, कहा... - Hindi News | Govt to file review petition in SC on faculty reservation mechanism in universities; javadekar | Latest politics News at Lokmatnews.in

राजनीति :HRD मंत्री ने 200 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम लागू करने का दिया आश्वासन, कहा...

प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अब सरकार दोबारा अपैक्स कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करेगी, क्योंकि सरकार चाहती है कि यूनिवर्सिटी टीचर आरक्षण में विश्वविद्यालय को एक संपूर्ण  इकाई माना जाए, ना कि आरक्षण को विभागों में बांटा जाए। ...

हत्या के जुर्म में फांसी की सजा पाए व्यक्ति ने जेल में लिखी कविता, जज ने पढ़ी तो फांसी को उम्रकैद में बदला - Hindi News | death sentence converted life imprisonment after judge read poems of convicted | Latest crime News at Lokmatnews.in

क्राइम अलर्ट :हत्या के जुर्म में फांसी की सजा पाए व्यक्ति ने जेल में लिखी कविता, जज ने पढ़ी तो फांसी को उम्रकैद में बदला

स्टिस ए.के. सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि दनेश्वर सुरेश बोरकर ने जब अपराध किया था वह 22 साल का था और जेल में रहने के दौरान उसने समाज से जुड़ने और शिक्षित व्यक्ति बनने का प्रयास किया. ...

अरावली क्षेत्र में निर्माण की मंजूरी का बिल पारित करवा कर फंस गई खट्टर सरकार, सुप्रीम कोर्ट से फटकार - Hindi News | Haryana Khattar government scold for passing bill which allowed construction in the Aravali area | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :अरावली क्षेत्र में निर्माण की मंजूरी का बिल पारित करवा कर फंस गई खट्टर सरकार, सुप्रीम कोर्ट से फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम जानते हैं कि हरियाणा सरकार की मंशा क्या है, लेकिन कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता. ...

भविष्य निधि गणना में विशेष भत्ता शामिल नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा EPFO - Hindi News | EPFO to take action against firms not factoring special allowance for EPF computation | Latest personal-finance News at Lokmatnews.in

पर्सनल फाइनेंस :भविष्य निधि गणना में विशेष भत्ता शामिल नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा EPFO

शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में यह व्यवस्था दी कि कर्मचारियों के भविष्य निधि गणना मामले में विशेष भत्ता मूल वेतन का हिस्सा है। कर्मचारियों को अपने मूल वेतन का 12 प्रतिशत हिस्सा ईपीएफ की सामाजिक सुरक्षा योजना मद में देना होता है। इतना ही योगदान नियोक्ता ...

सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर लगाई पर रोक, 11.8 लाख वनवासियों को मिली राहत - Hindi News | supreme court stays it order of eviction 11.8 lakh forest dwellers | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर लगाई पर रोक, 11.8 लाख वनवासियों को मिली राहत

शीर्ष अदालत बुधवार को 13 फरवरी के अपने आदेश पर रोक लगाने के केन्द्र सरकार के अनुरोध पर विचार के लिये सहमत हो गयी थी। ...

सुप्रीम कोर्ट राफेल सौदा मामले में पुनर्विचार याचिकाओं की खुली अदालत में करेगा सुनवाई - Hindi News | Supreme Court to hear review pleas against Rafale verdict in open court | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सुप्रीम कोर्ट राफेल सौदा मामले में पुनर्विचार याचिकाओं की खुली अदालत में करेगा सुनवाई

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ ने राफेल सौदे पर पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई खुली अदालत में करने के लिये पूर्व केन्द्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अरूण शौरी तथा अधिवक्ता प्रशांत भूषण के अनुरोध पर ...

जम्मू-कश्मीर: सुरक्षा बलों के मानवाधिकार मामले पर SC सुनवाई करने को तैयार, केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस - Hindi News | Supreme Court issues notice to centre and Jammu & Kashmir government on a plea filed by two children of Army officers, seeking protection for Army personnel | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :जम्मू-कश्मीर: सुरक्षा बलों के मानवाधिकार मामले पर SC सुनवाई करने को तैयार, केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस

याचिका में अनुरोध किया गया है कि ड्यूटी के दौरान भीड़ के हमलों का शिकार होने वाले सुरक्ष बलों के मानवाधिकार उल्लंघन को कम करने के लिए नीति बनायी जाए। ...

सिख विरोधी दंगा मामले : सज्जन की अपील पर सुनवाई से जस्टिस संजीव खन्ना ने खुद को किया अलग - Hindi News | Sikh anti-riot case: Justice Sanjeev Khanna did himself on hearing the gentleman's appeal | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सिख विरोधी दंगा मामले : सज्जन की अपील पर सुनवाई से जस्टिस संजीव खन्ना ने खुद को किया अलग

सज्जन कुमार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। ...