सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
गुजरात विधानसभा चुनाव : पबुभा माणेक ने 2017 में द्वारका विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी जिसे उनके प्रतिद्वंद्वी एवं कांग्रेसी उम्मीदवार मेरामणभाई गोरिया ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। ...
मीनाक्षी लेखी ने अपनी याचिका में कहा था कि राफेल से जुड़े लीक हुए दस्तावेजों पर सुप्रीम कोर्ट के विचार करने की बात को राहुल ने लगातार गलत तरीके से पेश किया और यह अदालत की अवमानना है। ...
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर मद्रास उच्च न्यायालय 24 अप्रैल तक याचिका पर फैसला नहीं कर पाया तो टिक-टॉक एप पर प्रतिबंध लगाने वाला उसका आदेश निरस्त माना जाएगा। ...
प्रधान न्यायाधीश पर जिस महिला ने आरोप लगाया है वह एक व्यक्ति को नौकरी दिलाने के लिए पैसे लेने के आरोप में जेल भी जा चुकी है. माना जा रहा है कि उसने किसी शक्ति के इशारे पर ऐसी हरकत की है. कथित घटना भी तब की बताई है जब रंजन गोगोई चीफ जस्टिस बन चुके थे. ...
सीजेआई रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप के एक दिन बाद जेटली ने अपने ब्लॉग में कहा, ‘‘यह समय न्यायपालिका के साथ खड़े होने का है।’’ उच्चतम न्यायालय की एक पूर्व कर्मचारी द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद न्यायालय ने शनिवार को विशेष सुनवाई की थी। ...
क्या प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को उस पीठ में बैठना चाहिए था जिसने उन पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में सुनवाई की? सीजेआई ने हालांकि सुनवाई के बीचोंबीच खुद को इससे अलग कर लिया और न्यायिक आदेश पारित करने का फैसला उन दो न्यायाधीशों के ऊपर छोड ...
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने इस पर फिलहाल कोई आदेश पारित नहीं किया है और मीडिया को न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संयम दिखाने को कहा है। ...
