Supreme Court News Hindi: (सुप्रीम कोर्ट का फैसला) Latest Supreme Court Judgement

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सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है।
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टीवी मीडिया के लिए गाइडलाइन बनाने पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- पहले डिजिटल मीडिया को देखने की जरूरत - Hindi News | Sudarshan tv case centre on guidelines for TV says to supreme court need to look at digital media first | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :टीवी मीडिया के लिए गाइडलाइन बनाने पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- पहले डिजिटल मीडिया को देखने की जरूरत

केंद्र की ओर से कहा गया है कि टीवी मीडिया से पहले डिजिटल मीडिया को देखने की जरूरत है क्योंकि आज इसका प्रभाव और पहुंच अत्यधिक है और यहां से चीजें तेजी से वायरल होती हैं। ...

शाम साढ़े छह बजे तक के मुख्य समाचार: सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम ‘बिन्दास बोल’ पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, पढ़ें अन्य बड़ी खबरें - Hindi News | Supreme Court bans Sudarshan TV program 'Bindas Bol' | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :शाम साढ़े छह बजे तक के मुख्य समाचार: सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम ‘बिन्दास बोल’ पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, पढ़ें अन्य बड़ी खबरें

उच्चतम न्यायालय ने सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम ‘बिन्दास बोल’ की दो कड़ियों के प्रसारण पर मंगलवार को रोक लगा दी। इन कड़ियों का प्रसारण आज और कल होना था। ...

उच्चतम न्यायालयः पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुमेघ सिंह सैनी को राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक, जानिए मामला - Hindi News | Supreme Court Relief former Punjab Director General of Police Sumegh Singh Saini ban arrest | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :उच्चतम न्यायालयः पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुमेघ सिंह सैनी को राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक, जानिए मामला

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने सैनी की अपील पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। सैनी ने इस मामले में उन्हें अग्रिम जमानत देने से इंकार करने के पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है ...

दिल्ली की 48000 झुग्गियों को हटाने पर फिलहाल रोक, मोदी-केजरीवाल सरकार 4 हफ्ते में निकालेंगे हल - Hindi News | The removal of 48,000 slums in Delhi is currently banned, Modi-Kejriwal government will solve the solution in 4 weeks | Latest india Videos at Lokmatnews.in

भारत :दिल्ली की 48000 झुग्गियों को हटाने पर फिलहाल रोक, मोदी-केजरीवाल सरकार 4 हफ्ते में निकालेंगे हल

देश की राजधानी नई दिल्ली में रेलवे लाइन के किनारे बसीं 48 हजार झुग्गियों को फिलहाल नहीं हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा कि रेलवे, भारत सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर इस मामले में आपस में बात कर 4 हफ्ते में कोई हल निकाल ...

सरकार खुलकर बोलने की आजादी पर अंकुश लगाने के लिए राजद्रोह कानून का इस्तेमाल कर रही है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन बी लोकुर बोले - Hindi News | Supreme Court Government using sedition law to curb freedom of speech retired judge Madan B. Lokur said | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सरकार खुलकर बोलने की आजादी पर अंकुश लगाने के लिए राजद्रोह कानून का इस्तेमाल कर रही है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन बी लोकुर बोले

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) लोकुर ने ‘बोलने की आजादी और न्यायपालिका’ विषय पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुये कहा कि बोलने की आजादी को कुचलने के लिये सरकार लोगों पर फर्जी खबरें फैलाने के आरोप लगाने का तरीका भी अपना रही है। ...

दिल्ली रेलवे लाइन के किनारे से फिलहाल नहीं हटेंगी 48 हजार झुग्गियां, मोदी व केजरीवाल सरकार 4 हफ्ते में निकालेंगे हल - Hindi News | At present, 48 thousand slums will not be removed from the edge of Delhi railway line, Modi and Kejriwal government will find a solution in 4 weeks | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :दिल्ली रेलवे लाइन के किनारे से फिलहाल नहीं हटेंगी 48 हजार झुग्गियां, मोदी व केजरीवाल सरकार 4 हफ्ते में निकालेंगे हल

पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में 140 किलोमीटर तक रेल पटरियों के किनारे बनीं 48,000 झुग्गी बस्तियों को तीन माह के भीतर हटाने का निर्देश दिया था। इस मामले में सोमवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 4 हफ्ते का समय मांगा है। ...

AGR पर फैसले के बाद अब अनिश्चितता हुई दूर, कारोबार पर अब ध्यान दें दूरसंचार कंपनियां: BIF - Hindi News | Decision on AGR removes uncertainty now focus on ease business says BIF | Latest business News at Lokmatnews.in

कारोबार :AGR पर फैसले के बाद अब अनिश्चितता हुई दूर, कारोबार पर अब ध्यान दें दूरसंचार कंपनियां: BIF

बीआईएफ के अध्यक्ष टी वी रामचंद्रन ने कहा कि एजीआर पर फैसले के बाद सांविधिक बकाया के मुद्दे में स्पष्टता आ गई है और सरकार को अब देखना होगा कि उद्योग को कैसे अधिक मुनाफे में लाया जा सकता है। ...

नीरव मोदी मामलाः सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने दी गवाही, भारत सरकार ने दी चुनौती, जानिए मामला - Hindi News | Nirav Modi case retired Supreme Court judge Markandey Katju testified Indian government challenged | Latest world News at Lokmatnews.in

विश्व :नीरव मोदी मामलाः सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने दी गवाही, भारत सरकार ने दी चुनौती, जानिए मामला

तीन नवंबर को वह भारतीय अधिकारियों द्वारा पेश सबूतों की स्वीकार्यता से संबंधित तथ्यों पर सुनवाई करेंगे। मोदी पर दो अरब अमेरिकी डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के संबंध में धोखाधड़ी और धनशोधन के आरोप हैं। ...