सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
सर्वोच्च न्यायलय में आज पेगासस स्पाइवेयर मामले में सुनवाई हुई। इस मामले पर गठित जांच समिति की रिपोर्ट भी सर्वोच्च न्यायालय में पेश की गई। जांच के लिए जमा कराए गए 29 में से 5 फोन में मॉलवेयर पाया गया। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि ये मॉलवेयर वास्तव म ...
बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ये मामला लकिस बानो के सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के दोषियों की रिहाई से जुड़ा है। ...
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पांच सदस्यीय समिति द्वारा दायर एक रिपोर्ट पढ़ी, जिसके अनुसार फिरोजपुर एसएसपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहे। ...
तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि उम्रकैद की सजा का मतलब 'बिना किसी ठोस कारण के थोक छूट' नहीं है, न ही माला या लड्डू। चीफ जस्टिस एनवी रमना रिहाई के खिलाफ तीन याचिकाओं पर आज सुनवाई करेंगे। ...
सुप्रीम कोर्ट आज कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की ओर से पुनर्विचार की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें पीएमएलए कानून के तहत ईडी की कुछ शक्तियों को बहाल रखने की बात कही गई थी। ...
यूपी की जेल में बंद पत्रकार सिद्दीकी कप्पन इस महीने के शुरूआत में इलाहाबाद हाईकोट की लखनऊ बेंच द्वारा जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। ...
देश की सर्वोच्च अदालत ने मुफ्त उपहार के विषय में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र से प्रश्न किया कि चूंकि यह मामला सभी राजनैतिक दलों का है, इसलिए आपने इस मुद्दे पर विचार करने के लिए अब तक सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलवाई। ...
प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरुवार को संविधान पीठ के समक्ष याचिकाओं को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया और निर्वाचन आयोग को शिंदे गुट की उस याचिका पर कोई आदेश पारित नहीं करने का निर्देश दिया जिसमें शिंदे गुट ने कहा था कि उसे असली ...
