सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
Mohan Yadav Vs Rahul Gandhi: ये तो ध्रुव सत्य है कि 14 अगस्त 1947 को देश का बंटवारा हुआ। और, यह भी बात सही है कि देश के बंटवारे के समय सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस थी। ...
Bihar voter verification: न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने आयोग से पूछा, ‘‘आप उन लोगों के नाम क्यों नहीं बता सकते, जिनकी मौत हो गई हैं, जो पलायन कर गए हैं या दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में चले गए हैं।’’ ...
दिल्ली सरकार ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि कुत्तों के काटने से ‘रेबीज’ के कारण बच्चों की मौत हो रही है और आवारा कुत्तों के मुद्दे को सुलझाने की जरूरत है, न कि इस पर विवाद करने की। ...
बढ़ते रेबीज के मामलों को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली-एनसीआर के रिहायशी इलाकों से सभी आवारा कुत्तों को आठ हफ्तों के भीतर आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आए इस आदेश से कुत्ता प्रेमी और पशु अधिकार कार्यकर्ता नाराज हैं। ...
Sonakshi Sinha slams Supreme Court’s order to remove stray dogs: न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि आवारा कुत्तों के काटने से खासकर बच्चों में रेबीज होने की समस्या "बेहद गंभीर" है। ...
राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि इन जानवरों को हटाते समय, अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे जानवरों को कम से कम नुकसान पहुँचाएँ। ...
दिल्ली नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में इस साल अब तक कुत्तों के काटने के कुल 26,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। अधिकारियों का कहना है कि आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने के उच्चतम न्यायालय के निर्देश को वे प् ...