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सुप्रीम कोर्ट

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Supreme court, Latest Hindi News

सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है।
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Same-sex marriage verdict: सुप्रीम कोर्ट के इनकार के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर की गई - Hindi News | same-sex marriage verdict review petition filed against Supreme Court's refusal | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :same-sex marriage verdict: सुप्रीम कोर्ट के इनकार के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर की गई

17 अक्टूबर को, सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि इसके लिए कानून बनाना संसद पर निर्भर है। मामले की सुनवाई करते हुए पांच जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मत फैसले में कहा था कि शादी करना कोई मौलिक अधिक ...

Phone Hacking Controversy: "सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले, बेहद गंभीर मामला है", राजद सांसद मनोज झा ने Apple विवाद पर कहा - Hindi News | Phone Hacking Controversy: "Supreme Court should take suo motu cognizance, it is a very serious matter", RJD MP Manoj Jha said on Apple controversy | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :Phone Hacking Controversy: "सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले, बेहद गंभीर मामला है", राजद सांसद मनोज झा ने Apple विवाद पर कहा

राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने विपक्षी नेताओं के कथित फोन हैकिंग विवाद में कहा कि यह बेहद गंभीर विषय है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को सीधे स्वतः संज्ञान लेकर मामले की तह तक पड़ताल करानी चाहिए।  ...

आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल ने विपक्षी सांसदों के आरोपों पर दी प्रतिक्रिया, जानिए बयान में क्या कहा - Hindi News | iPhone manufacturer Apple responded to the allegations of opposition MPs, know what it said in the statement | Latest technology News at Lokmatnews.in

टेकमेनिया :आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल ने विपक्षी सांसदों के आरोपों पर दी प्रतिक्रिया, जानिए बयान में क्या कहा

कंपनी ने अपने बयान में कहा, “एप्पल किसी विशिष्ट राज्य-प्रायोजित हमलावर को खतरे की सूचनाओं का श्रेय नहीं देता है।" ...

मनीष सिसोदिया की जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर करेगी आप, फैसले से सहमत नहीं - Hindi News | AAP to file review petition in Supreme Court for Manish Sisodia's bail | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :मनीष सिसोदिया की जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर करेगी आप, फैसले से सहमत नहीं

उच्चतम न्यायालय ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाला से संबंधित भ्रष्टाचार एवं धन शोधन के मामलों में सोमवार को सिसोदिया की नियमित जमानत की अपीलें यह कहकर खारिज कर दी कि मामले में अस्थायी तौर पर 338 करोड़ रुपये के हस्तांतरण की पुष्टि हुई है। ...

'अयोग्य ठहराए गए तो भी शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे', उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने कहा - Hindi News | 'Shinde will remain chief minister even if disqualified', says Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis | Latest maharashtra News at Lokmatnews.in

महाराष्ट्र :'अयोग्य ठहराए गए तो भी शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे', उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने कहा

उच्चतम न्यायालय में सोमवार को शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के शरद पवार गुट द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। इन याचिकाओं में कुछ विधायकों के खिलाफ दाखिल अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द निर्णय लेने के लिए नार्वेक ...

Postal Department: 28 साल बाद नियुक्ति का आदेश, अंकुर गुप्ता ने 1995 में डाक सहायक पद के लिए आवेदन किया था, सुप्रीम कोर्ट ने दिया दखल, जानें - Hindi News | Postal Department Appointment order after 28 years Ankur Gupta applied for post of Postal Assistant in 1995 Supreme Court intervened know | Latest weird News at Lokmatnews.in

ज़रा हटके :Postal Department: 28 साल बाद नियुक्ति का आदेश, अंकुर गुप्ता ने 1995 में डाक सहायक पद के लिए आवेदन किया था, सुप्रीम कोर्ट ने दिया दखल, जानें

Postal Department: अंकुर गुप्ता ने 1995 में डाक सहायक पद के लिए आवेदन किया था। नियुक्ति पूर्व प्रशिक्षण के लिए चुने जाने के बाद बाद में सूची से इस आधार पर हटा दिया गया कि बारहवीं की शिक्षा ‘व्यावसायिक स्ट्रीम’ से की है। ...

'न्यायिक निर्णयों के माध्यम से कानून नहीं बना सकते, समलैंगिक विवाहों पर विधायी व्यवस्था बनाना संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है' - सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ - Hindi News | CJI DY Chandrachud cannot make laws through judicial decisions same sex marriages jurisdiction of Parliament | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :'न्यायिक निर्णयों के माध्यम से कानून नहीं बना सकते, समलैंगिक विवाहों पर विधायी व्यवस्था बनाना संसद क

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) इस समय अमेरिका में हैं। उन्होंने विशेष विवाह अधिनियम का उल्लेख किया और कहा कि यह विभिन्न धर्मों से संबंधित विषमलैंगिकों के विवाह संबंधी मामलों से निपटने के लिए एक धर्मनिरपेक्ष कानून है और समलैंगिक विवाह की अनुमति न देने के ल ...

NewsClick case: संपादक प्रबीर पुरकायस्थ, एचआर प्रमुख की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस - Hindi News | NewsClick case Supreme Court notice to Delhi Police on plea by editor Prabir Purkayastha, HR head | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :NewsClick case: संपादक प्रबीर पुरकायस्थ, एचआर प्रमुख की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ, उनके एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। ...