सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
मोर्चे के राष्ट्रीय प्रवक्ता हाफिज़ गुलाम सरवर ने कहा, ‘‘ फैसला आने से पहले तमाम संगठनों ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि उच्चतम न्यायालय का जो भी फैसला होगा, उसे माना जाएगा तो अब अगर-मगर क्यों किया जा रहा है?’’ सरवर ने कहा, ‘‘ मंदिर-मस्जिद के नाम पर ब ...
मामले की सुनवाई शुरू होते ही पीठ ने कहा, ‘‘ हम जम्मू कश्मीर के मामले में किसी हिरासती मामले की सुनवाई नहीं कर रहे हैं । हम इस समय दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे हैं जो अनुराधा भसीन और गुलाम नबी आजाद ने दायर की हैं । ये आवाजाही की स्वतंत्रता और प्रेस आद ...
आईयूएमएल केरल में कांग्रेस की सहयोगी है। उन्होंने कहा, ‘‘हमने अपना रुख स्पष्ट जाहिर किया। हमारा रुख स्पष्ट है कि हम उच्चतम न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन निराश हैं। हम पुनर्विचार याचिका दायर करने के भी समर्थन में हैं।’’ ...
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तेज आवाज में डीजे बजाने से ध्वनि प्रदूषण होने के आधार पर 20 अगस्त को इन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था। न्यायमूर्ति उदय यू ललित और न्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ ने विवाह का मौसम शुरू होने से ठीक पहले प्राधिकारियों को निर्दे ...
गाजीपुर से बसपा सांसद अंसारी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राम मंदिर मामले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। ...
न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब इस मामले में एक हस्तक्षेपकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा कि नागरिकों के अधिकारों से संबंधित मामले की सुनवाई स्थगित कराके ...
भाजपा के बर्खास्त विधायक प्रहलाद लोधी को निचली अदालत द्वारा दो साल की सजा मिलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। ...
