सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि अवमानना के लिए दोषी ठहराए गए वकील प्रशांत भूषण को माफी दी जानी चाहिए। प्रशांत भूषण को बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन उनका कहना है कि वह अवमानना के लिए माफी नहीं मांगेंगे। ...
शीर्ष अदालत ने 17 अगस्त को जेईई (मेन) और नीट- यूजी की सितंबर में होने वाली परीक्षाएं स्थगित करने के लिए दायर याचिका खारिज करते हुए कहा था कि छात्रों का कीमती वर्ष बर्बाद नहीं किया जा सकता और जीवन चलते रहना चाहिए. ...
शीर्ष अदालत ने 14 अगस्त को प्रशांत भूषण को न्यायपालिका के प्रति अपमानजनक दो ट्वीट के लिए आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया था। न्यायालय ने कहा था कि इन ट्वीट को ‘जनहित में न्यायपालिका की कार्यशैली की स्वस्थ आलोचना के लिये किया गया’ नहीं कहा जा सकता। ...
Top News: आज कांग्रेस नेतृत्व को लेकर अहम खबर आ सकती है। कांग्रेस कार्य समिति की आज बैठक है और अटकलें हैं कि सोनिया गांधी पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे सकती हैं। वहीं, सुशांत मामले में आज रिया चक्रवर्ती से सीबीआई पूछताछ कर सकती है। ...
साल के शुरुआत में बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मामले को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। हालांकि, अब अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने एक्ट्रेस के खिलाफ अवमानना का मामल ...
न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव को फैसला सुनाने सहित कार्यवाही पूरी करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया। ...
केन्द्र ने इससे पहले न्यायालय से कहा था कि दिवाला कार्यवाही के दौरान स्पेक्ट्रम की बिक्री के सवाल पर उसके दो मंत्रालयों-(दूरसंचार विभाग और कार्पोरेट मामले) में मतभेद है। शीर्ष अदालत ने दूरसंचचार कंपनियों की लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल शुल ...
हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय साफ़ कर चुका उनके आवेदन और उनको दी जाने वाली सज़ा का आपस में कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि अदालत उनको दोषी करार दे चुकी है, फिर भी जब तक उनके आवेदन पर कोई फैसला नहीं कर दिया जाता तब तक उनको सुनाई गयी सज़ा अमल में नहीं आएगी। ...
