सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व बीजेपी प्रवक्ता की याचिका पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। ...
नूपुर शर्मा ने दायर याचिका में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित नफरत भरे बयान के लिए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। ...
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी एफआईआर में जुबैर के खिलाफ कोई प्रारंभिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके साथ ही देश की शीर्ष अदालत ने मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। ...
भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली की तीन सदस्यीय पीठ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले खेमे और एकनाथ शिंदे खेमे द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। ...
कर्नाटक के मेंगलुरु में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित प्रदर्शन में बुर्का पहने सैकड़ों लड़कियों ने "इंकलाब जिंदाबाद" और "बुर्का हमारा अधिकार है" के नारे भी लगाए। ...
चीफ जस्टिस एन.वी.रमण ने कहा है कि आज अदालतों में बड़ी संख्या में मामले लंबित होने की अहम वजहों में से से न्यायिक पदों की रिक्तियों को न भरा जाना भी शामिल है। ...
देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण ने केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजीजू की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय अदालतों में पाँच करोड़ मुकदमे लम्बित होने का कारण बताया। ...
भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा कि न्यायिक रिक्तियों को न भरना लंबित मामलों का प्रमुख कारण है। सीजेआई रमन्ना और केंद्रीय कानून मंत्री रिजिजू जयपुर में अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बैठक में भाग ले रहे थे। ...
