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सुप्रीम कोर्ट

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Supreme court, Latest Hindi News

सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है।
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माकपा सांसद ने राज्यसभा में पेश किया राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक, आप ने कॉलेजियम सिस्टम की तारीफ करते हुए किया विरोध - Hindi News | CPI(M) MP introduced National Judicial Commission Bill in Rajya Sabha, AAP protested praising collegium system | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :माकपा सांसद ने राज्यसभा में पेश किया राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक, आप ने कॉलेजियम सिस्टम की तारीफ करते हुए किया विरोध

माकपा सांसद बिकाश रंजन भट्टाचार्य ने राज्यसभा में उच्च न्यायिक सेवाओं (सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट) में जजों की नियुक्ति को लेकर प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक पेश किया। जिसका आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने विरोध किय ...

"प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को खत्म कर सकती है मोदी सरकार!", सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट ने मचाई खलबली - Hindi News | "Modi government may abolish Places of Worship Act 1991", Subramanian Swamy's tweet created panic | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :"प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को खत्म कर सकती है मोदी सरकार!", सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट ने मचाई खलबली

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आशंका व्यक्त की है कि मोदी सरकार प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को संसद के जरिये खारिज कर सकती है और काशी के साथ-साथ मथुरा में भी हिंदू मंदिरों के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकती है। ...

सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम की याचिका पर सुनवाई करते हुए उमर खालिद केस के संबंध दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी को नकारा, कहा- 'ऐसा तब होता जब गुण-दोष के आधार पर एक अपील होती' - Hindi News | Supreme Court, while hearing the petition of Sharjeel Imam, rejected the observation of the Delhi High Court regarding the Umar Khalid case, saying that this would have happened if there was an appeal on merits | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम की याचिका पर सुनवाई करते हुए उमर खालिद केस के संबंध दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी को नकारा, कहा- 'ऐसा तब होता जब गुण-दोष के आधार पर एक अपील होती'

सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि उसके ट्रायल में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उमर खालिद केस में उसके खिलाफ की टिप्पणी का कोई असर नहीं होगा। हाईकोर्ट की प्रतिकूल टिप्पणी अपनी जगह पर यथावत है लेकिन शरजील केस में उसके जिक्र का आ ...

कॉलेजियम विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा, "कॉलेजियम बैठक की चर्चा और संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किये जा सकते हैं" - Hindi News | Collegium Controversy: Supreme Court clearly said, "The discussion of Collegium meeting and related documents cannot be made public" | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :कॉलेजियम विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा, "कॉलेजियम बैठक की चर्चा और संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किये जा सकते हैं"

सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम बैठक की चर्चा और संबंधित किसी भी दस्तावेज को पब्लिक डोमेन में रखे जाने से इनकार करते हुए कहा कि जजों की नियुक्ति के संबंध में केवल अंतिम फैसले को ही सार्वजनिक किया जा सकता है। ...

सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम पर केंद्र को दोटूक, कहा- "हमारे द्वारा घोषित हर कानून बाध्यकारी, कॉलेजियम का पालन करना होगा" - Hindi News | Supreme Court on collegium system, says, "Every law declared by us is binding, collegium has to be followed" | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम पर केंद्र को दोटूक, कहा- "हमारे द्वारा घोषित हर कानून बाध्यकारी, कॉलेजियम का पालन करना होगा"

कॉलेजियम सिस्टम को लेकर चल रही खिंचतान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित किये गये सभी कानून बाध्यकारी हैं और कॉलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश का पालन करना अनिवार्य है। ...

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "भारतीय न्यायपालिका जल्द ही होगी कागज रहित" - Hindi News | Union Law Minister Kiren Rijiju said, "Indian Judiciary will soon be paperless" | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "भारतीय न्यायपालिका जल्द ही होगी कागज रहित"

कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली हाईकोर्ट के नये भवन के उद्घाटन समारोह में कहा कि भारतीय न्यायपालिका जल्द ही पेपर रहित हो जाएगी। ...

सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी केस में केंद्र को फिर से क्लीयर किया, "हम नोटबंदी के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की जांच कर सकते हैं" - Hindi News | Supreme Court again clears Center in demonetisation case, "We can examine the process adopted for demonetisation" | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी केस में केंद्र को फिर से क्लीयर किया, "हम नोटबंदी के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की जांच कर सकते हैं"

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से स्पष्ट शब्दों में कहा कि नोटबंदी में लागू की गई नीतियों को ठीक तरीके से लागू किया गया कि नहीं, इसकी जांच करना अदालत का उत्तरदायित्व है और हम बेशक इसकी जांच कर सकते हैं। ...

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "हमें न्यायिक प्रक्रिया को और भी लोकतांत्रिक बनाना है ताकि सभी को समान रूप से न्याय सुलभ हो सके" - Hindi News | Chief Justice DY Chandrachud said, "We have to further democratize the judicial process so that justice is equally accessible to all" | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "हमें न्यायिक प्रक्रिया को और भी लोकतांत्रिक बनाना है ताकि सभी को समान रूप से न्याय सुलभ हो सके"

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली हाईकोर्ट के एक ब्लॉक का उद्घाटन करते हुए कहा कि हमें न्यायिक प्रणालि को इस तरह से बनाना है कि इसमें सभी की सार्थक भागीदारी हो और इसके जरिये सर्व साधारण को समान न्यायिक अवसर प्रदान किया जा सके। ...