सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान वाले ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक को मंगलवार को 3 के मुकाबले 323 मतों से लोकसभा की मंजूरी मिल गयी। ...
मंगलवार को लोकसभा में पेश किए गए आरक्षण विधेयक का लगभग सभी पार्टियों ने समर्थन किया, लेकिन राज्यसभा में विपक्षी पार्टियां इस पर कड़ा रुख अपना सकती हैं। ...
आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग के अनुरूप 15 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण दिया जाना था, लेकिन 10 प्रतिशत ही प्रस्तावित है। इसके जो आर्थिक पैमाने हैं, उससे वास्तविक गरीबों को शायद ही लाभ मिले। ...
इस विधेयक में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े तबकों को नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ...
लोकसभा में 10% आर्थिक आधार पर सवर्णों के आरक्षण का बिल पारित हो गया है। आरक्षण के लिए लाए गए 124वें संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा ने बहुमत के साथ पारित किया ...
