भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं। भारतीय संविधान के मुताबिक राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। मौजूदा समय में 245 सदस्यों का प्रावधान है। इसमें अधिकांश सदस्यों को जनता अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है वहीं 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करते हैं। ये सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में हो सकते हैं। राज्यसभा सांसद का कार्यकाल 6 साल का होता है। वहीं प्रत्येक दो साल में एक तिहाई सदस्य रिटायर हो जाते हैं। लोकसभा की तरह राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा के वर्तमान सभापति वेंकैया नायडू और उपसभापति नवनिर्वाचित हरिवंश हैं। Read More
पीएम ने कहा कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्रीय प्रगति और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए नीतियों को तैयार करने के साथ-साथ "सहकारी, प्रतिस्पर्धी संघवाद" पर जोर दिया है। ...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब दिया। इससे पहले उन्होंने कल लोकसभा में चर्चा का जवाब देते हुए विपक्ष पर जमकर हमला किया था। ...
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में सांप्रदायिक बयानबाजी का मुद्दा उठाया। खड़गे ने अदाणी मामले की जांच के लिए जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी (जेपीसी) का गठन कर जांच कराने की मांग भी क ...
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, ‘एक के एक बाद संवैधानिक संस्थानों पर हमला किया जाना अप्रत्याशित है। मत भिन्नता होना अलग बात है, लेकिन उप राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के साथ टकराव को एक अलग ही स्तर पर ले गए हैं।’’ ...
लोकसभा में नौ दिसंबर 2022 को विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजीजू द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, पुडुचेर ...
माकपा सांसद बिकाश रंजन भट्टाचार्य ने राज्यसभा में उच्च न्यायिक सेवाओं (सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट) में जजों की नियुक्ति को लेकर प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक पेश किया। जिसका आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने विरोध किय ...
राज्यसभा में भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने बतौर प्रइवेट बिल सदन के पटल पर यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) का प्रस्ताव चर्चा के लिए रखा। जिसका विपक्षी दलों के सांसदों ने कड़ा विरोध किया। ...
