संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू होने जा रहा है और सत्र के दौरान नागरिकता विधेयक पेश करने की सरकार की योजना, जम्मू-कश्मीर की स्थिति, आर्थिक सुस्ती और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव होने की संभावना है. शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर तक चलेगा. नागरिकता (संशोधन) विधेयक को पारित कराने के अलावा इस सत्र के दौरान दो अहम अध्यादेशों को कानून में परिवर्तित कराना भी सरकार की योजना में शामिल है. Read More
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बतया कि 2016 से इस साल 15 नवंबर, 2019 के बीच हिंसा की कुल 3,368 घटनाएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि मई 2014 से अप्रैल 2019 के बीच वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा की घटनाएं पिछले पांच साल की अवधि की तुलना में 4 ...
नीरज शेखर ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य वीआईपी संस्कृति को समाप्त करना है। उन्होंने कहा कि लालबत्ती का चलन भी इसी वजह से समाप्त किया गया था। ‘‘मेरी पार्टी वीआईपी संस्कृति की पक्षधर नहीं है।’’ ...
राज्य सभा में नरेंद्र जाधव ने गैर सरकारी कामकाज शुक्रवार के बजाय सप्ताह के बीच के किसी एक दिन करने की मांग रखी। हालांकि, सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि वे इससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं। ...
गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि इस बारे में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपालों को पत्र लिखकर सुझाव मांगे गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्यों से आपर ...
सपा सदस्य ने आरोप लगाया कि छात्रावास में पेयजल, शौचालय एवं ग्रंथालय आदि की समुचित सुविधा भी नहीं है। इसके अलावा डिस्पेन्सरी में डॉक्टर भी नहीं होते। उन्होंने कहा ‘‘जिन छात्राओं ने इस संबंध में आवाज उठाई उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया।’’ ...
शून्यकाल में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने चीनी सेना के कथित रूप से भारतीय क्षेत्र में आने की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ हमारा रुख आक्रामक रहता है, लेकिन उसे मदद देने वाले चीन के खिलाफ सरकार का रुख नरमी वाला लगता है। ...
माना जा रहा है कि नागरिकता (संशोधन) बिल को सरकार अगले हफ्ते संसद में रखा जा सकता है। इसे लेकर बीजेपी ने मंगलवार को अपने सांसदों को निर्देश भी दिया कि वह आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में संसद में मौजूद रहें। ...
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद तीन (ए) के तहत केंद्र सरकार को दो क्षेत्रों को मिला कर एक क्षेत्र बनाने का अधिकार है और संविधान का अनुच्छेद चार (दो) इस प्रक्रिया को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के दायरे से बाहर रखता है। ...
