सीतारमण ने कहा, ‘‘... जो व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपको (कर अधिकारियों) उनपर नजर रखनी होगी ... आपके पास आंकड़े हैं, उनका विश्लेषण कर आप वहां पहुंचे जहां गड़बडी हो रही है, और अगर आप उन लोगों के साथ कड़ाई से पेश आते हैं, मैं आपके साथ हूं ...।’’ ...
बुधवार को लोकसभा में जब विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान महुआ मोइत्रा ने कहा कि इस बिल का मतलब तो ये हुआ कि अगर सरकार चाहे तो किसी ना किसी मामले में दोषी बनाकर आपको सजा दिला सकती है। गृह मंत्री अमित शाह सदन में मौजूदगी न ...
सदस्यों का यह भी कहना था कि सिर्फ सख्त कानून बनाए जाने से ही समस्या समाप्त नहीं होगी, इसके लिए कानून व्यवस्था की स्थिति में भी सुधार लाना होगा। उच्च सदन के सदस्य लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 पर चर्चा में भाग ले रहे थे। ...
चर्चा का जवाब देते हुए शाह ने कहा, ‘‘हम विपक्ष में थे तब भी कहते थे कि आतंकवाद के खिलाफ कठोर कानून होना चाहिए और आज भी हमारा मानना है कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए देश में कठोर से कठोर कानून की जरूरत है। ’’ ...
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पश्चिम बंगाल का नाम बदलने से जुड़े सवाल के जवाब में कहा, ‘‘किसी भी राज्य का नाम बदलने के लिये संविधान में संशोधन करने की जरूरत होती है। फिलहाल इस मामले में संविधान संशोधन का ...
गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बुधवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में बताया, ‘‘प्राप्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि देश में मॉब लिंचिंग का एक समान स्वरूप नहीं है। विभिन्न राज्यों में अलग अलग कारणों से इस तरह की घट ...
गोयल ने लोकसभा में सदाशिव लोखंडे और अन्नपूर्णा देवी के प्रश्नों के लिखित उत्तर में यह भी कहा कि 2016 से 2018 के दौरान मंत्रालय के सतत प्रयासों के कारण 58.01 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसा ...
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर कोई विवाद होता है तो पहले दो महीने के मामलों में सुरक्षा राशि जब्त करने के साथ ही उसके बाद किराया राशि में इजाफा का प्रावधान है. गलती होने पर किरायेदार को अगले महीने दोगुना या फिर उसके बाद के महीनों में तिगुना और चौगुना ...
