केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य और जन वितरण तथा पर्यावरण राज्यमंत्री ने यह टिप्पणी ‘ डिजिटल हिंदू संगोष्ठी’ के 10वें संस्करण में की, जिसका आयोजन हैदराबाद में भारत नीति संगठन करता है। ...
1997 में ही सबसे मजबूत और संगठित नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (एनएससीएन - आइसाक मुइवा आईएम गुट) से केंद्र का संघर्ष विराम समझौता हुआ और अभी तक वार्ताओें के सारे दौर बेनतीजा साबित हुए. ...
इससे पहले सरकार ने तीन बार अपनी हिस्सेदारी को विनिवेश करने का प्रयास किया था लेकिन वह सफल नहीं हो पाया था। वहीं, यह विनिवेश पिछले 12 महीनों में सरकार के विमानन पोर्टफोलियो से दूसरी बड़ी बिक्री है। इससे पहले इस साल जनवरी में एयर इंडिया को टाटा समूह को ...
केंद्र की नेंद्र मोदी सरकार पर दाल घोटाले का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट में बताया गया है कि केंद्र सरकार ने नाफेड में मोदी सरकार ने न्यूनतम बोली के नियम को हटा दिया। जिसके कारण 10 से 15 बड़े मिलर ने ...
कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने साल 2018 में गरीबों और सशस्त्र बलों को "कुछ बड़े मिल मालिकों को लाभ पहुंचाने" के लिए 4,600 करोड़ की दाल उपलब्ध कराने की योजना के तहत नीलामी के नियमों को बदल दिया। ...
भारत में सभी नागरिकों के लिए एक जैसा नागरिक कानून होना चाहिए। चाहे वो किसी धर्म के क्यों ना हों। यह बहस इसलिए हो रही है क्योंकि इस तरह के कानून के अभाव में महिलाओं के बीच आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा बढ़ती जा रही है। ...
ट्राई ने बीते दिनों 5जी सेवाओं को लेकर 30 साल से अधिक समय के लिये विभिन्न बैंड में 7.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य के स्पेक्ट्रम नीलामी की सिफारिश की थी। नियामक ने मोबाइल सेवाओं के लिये स्पेक्ट्रम बिक्री के लिये जिस कीमत की सिफारिश की है कि वह आर ...
भारतीय खुदरा विक्रेताओं ने लंबे समय से यह तर्क दिया है कि अमेजन के मंच से कुछ बड़े विक्रेताओं को लाभ होता है, जिसमें कंपनी प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण में संलग्न होती है जो उनके व्यवसायों को नुकसान पहुंचाती है। हालांकि, कंपनी का कहना है कि वह सभी भार ...
