केंद्र ने सोमवार को न्यायालय से कहा था कि अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है और इस संबंध में कोई भी निर्णय राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा के बाद लिया जाएगा। ...
अंतिम रिपोर्ट परिसीमन आयोग ने ऐसे समय में जारी की है, जब सुप्रीम कोर्ट जम्मू व कश्मीर पुनर्गठन एक्ट को चुनौती देने वाली लंबित याचिकाएं सुनवाई के लिए लिस्टिंग पर विचार करने को तैयार हो गया. ...
शीर्ष अदालत ने पूर्व में केंद्र को एक याचिका का जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया था, जिसमें राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के निर्देश देने का अनुरोध करते हुए कहा गया कि 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। ...
यह दावा भारत में पाकिस्तानी अल्पसंख्यक प्रवासियों के अधिकारों की वकालत करने वाले सीमांत लोक संगठन (एसएलएस) ने किया है।उनमें से कई यह देखने के बाद पाकिस्तान लौट आए कि उनके नागरिकता आवेदन में कोई प्रगति नहीं हुई है। ...
भारत चाहता है कि ई-स्कूटर और ई-बाइक 2030 तक कुल दोपहिया वाहनों की बिक्री का 80 फीसदी हिस्सा हो, जो आज लगभग 2 फीसदी है। सूत्र ने कहा कि सरकार ने आगे की जांच के लिए तीनों कंपनियों के सेल के सैंपल लिए हैं। अंतिम जांच रिपोर्ट लगभग दो सप्ताह में आने की उम ...
जून, 2020 में वित्त मंत्रालय में तत्कालीन प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने एक प्रजेंटेशन तैयार किया था। जिसमें भारत की सॉवरेन रेंटिग को प्रभावित करने वाले कारकों और उसके लिए उठाये जाने वाले कदम के बारे बताया गया था। सान्याल अब प्रधानमंत्री की आ ...
आवास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा कि दोनों क्लबों का कार्यकाल अब लगभग एक दशक से अधिक समय से है और उनका कार्यकाल 31 जुलाई को समाप्त हो रहा है। हमने उन्हें खाली करने और अन्य आवास की तलाश करने के लिए कहा है। ...
