दिव्यांगजनों को टीकाकरण प्रमाणपत्र दिखाने से छूट देने के मामले पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि किसी भी व्यक्ति की मर्जी के बिना उसका टीकाकरण नहीं किया जा सकता। ...
सांसदों और अन्य को बीते 31 दिसंबर लिखे एक पत्र में गृहमंत्री ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के सात दशकों का अनुभव यह कहता है कि आपराधिक कानूनों, विशेषकर आईपीसी, 1860, सीआरपीसी, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की व्यापक समीक्षा करने का समय आ गया है। ...
नागरिकता संशोधन कानून 11 दिसंबर, 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था और 12 दिसंबर को 24 घंटे के भीतर अधिनियम को अधिसूचित किया गया था। जनवरी 2020 में, मंत्रालय ने अधिसूचित किया कि अधिनियम 10 जनवरी, 2020 से लागू होगा। ...
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की कि मिशनरिज ऑफ चैरिटी के एफसीआरएस पंजीकरण को बहाल कर दिया गया है. विदेशी चंदा हासिल करने के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) पंजीकरण अनिवार्य होता है। ...
केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि रुकी हुई नीट-पीजी काउंसलिंग को चलने दिया जाए क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टरों की मांग वाजिब है और देश को नए डॉक्टरों की जरूरत है, भले ही ईडब्ल्यूएस कोटे की वैधता का मामला विचाराधीन हो। ...
यूजीसी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में कई योजनाओं की फंडिंग में कमी आई है क्योंकि इसे बंद घोषित किया गया है। इसके साथ ही शोध लाभार्थियों की संख्या में भी कमी आ रही है। मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट (एमआरपी) सहित करीब आधा दर्जन रिसर्च प्रो ...
भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अधिवक्ता सत्य सबरवाल के माध्यम से दायर याचिका में अधिकारियों की भूमिका और कार्यशैली की सीबीआई जांच कराने और इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करने का भी अनुरोध किया है। ...
बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक का समाज, विशेषकर महिलाओं पर व्यापक प्रभाव होगा। इस विधेयक को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया गया था और इसे शिक्षा, महिला, बच्चों, युवा और खेल पर संसद की स्थायी समिति को भेज दिया गया था। ...
