लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में इन श्रेणियों के लिए आरक्षण 25 जनवरी 2020 को समाप्त होने वाला है। संविधान (126वां) संशोधन विधेयक के मुताबिक जब संविधान लागू हुआ था, तब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की अवध ...
सांसदों को वितरित नागरिकता (संशोधन) विधेयक -2019 की प्रति के मुताबिक यह कानून परमिट क्षेत्र (आईएलपी) और जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जहां पर संविधान की छठी अनुसूची के तहत शासन होता है। ...
भाजपा सांसद जी वी एल नरसिम्हा राव ने राज्यसभा में जन प्रतिनिधि (संशोधन) विधेयक नाम से एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया, जिसमें कहा गया है कि जन प्रतिनिधि होने के नाते सांसदों को अपनी निजी यात्राओं समेत विदेश की अपनी यात्राओं के बारे में जानकारी देनी चाह ...
राज्यसभा में इस सप्ताह सभी पांच कार्यदिवस में प्रश्नकाल हुआ, जिसमें तारांकित 75 प्रश्नों में से 54 (72 प्रतिशत) सवालों के संबद्ध मंत्रियों ने मौखिक उत्तर दिये। राज्यसभा सचिवालय ने प्रतिदिन औसतन 10 सवालों के जवाब दिये जाने को उपलब्धि बताया है। ...
विपक्ष के कड़े विरोध की परवाह नहीं करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से नागरिकता (संशोधन) विधेयक नौ दिसंबर को लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना है। वहीं, अगले दिन इसे सदन में चर्चा और पारित कराए जाने के लिये लिया जा सकता है। इस बीच, कांग्रेस के नेतृ ...
लोकसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और कांग्रेस सदस्यों टी एन प्रतापन एवं डीन कुरियाकोस के बीच नोकझोंक पर सरकार ने कहा कि कांग्रेस के इन दोनों सांसदों को सदन में माफी मांगनी चाहिए। सदन की कार्यवाही दोपहर ढाई बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। ...
जद(यू) की कहकशां परवीन ने शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि महिलाओं को हमारे शास्त्रों में बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है और देश में उनका सम्मान करने की परंपरा रही है। उन्होंने कहा ‘‘दूसरी ओर महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं लगातार सामने आ रह ...
