भारत का गृह मंत्रालय देश की आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, केंद्र-राज्य के अंतरसम्बन्धों, केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन, केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्रबंधन, आपदा प्रबंधन इत्यादि की निगरानी करता है। देश का गृह मंत्रालय भारत के आंतरिक सुरक्षा की स्थिति की नियमित समीक्षा करता रहता है और राज्यों और सम्बन्धित संस्थाओं को नियमित तौर पर खुफिया इनपुट देता है। गृह मंत्रालय राज्यों को जरूरत पड़ने पर सुरक्षा बल उपलब्ध करात है आर्थिक मदद भी करता है। गृह मंत्रालय सुरक्षा, शांति और सौहार्द्र बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण और विशेषज्ञ सलाह भी उपलब्ध कराता है।भारत के गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://mha.gov.in पर इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी हासिल की जा सकती है। Read More
देश भऱ में लॉकडाउन जारी है। 3 मई तक यह जारी रहेगा। जम्मू-कश्मीर में लगातार 36वें दिन भी कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम के लिए लागू प्रतिबंध है। जरूरी सामान के लिए वैझ पास जारी किया गया है। शहर में कई जगह बैरियर लगाए गए हैं। ...
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय में सचिव अजय साहनी ने 20 अप्रैल को गृह मंत्रालय सचिव अजय कुमार भल्ला को इस संबंध में पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने मोबाइल फोन सं संबंधित तमाम उपकरणों को आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में शामिल करने का सुझाव दिया है। ...
गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण हुए देशव्यापी लॉकडाउन के बीच निर्देश जारी किए हैं कि स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ हिंसा की कोई भी घटना होने पर तत्काल और सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ...
दिसंबर 2019 में लापता हुई एक लड़की 4 माह बाद म्मू कश्मीर के डोडा जिले में चेनाब नदी में मृत पाई गई। पुलिस हर मामले की जांच कर रही है। आखिरकार 4 महीने तक लड़की कहां थी। ...
गृह मंत्रालय ने एक आदेश में कहा कि अब तक जारी दिशानिर्देशों के जरिए विशिष्ट सेवाओं और गतिविधियों की छूट के संबंध में स्थिति स्पष्ट किये जाने की मांग के बाद यह निर्णय लिया गया है। ...
केंद्र सरकार ने राज्यों को कहा कि पवित्र इस्लामिक महीने रमजान के दौरान सतर्क रहें। रमजान गुरुवार से शुरू हो रहा है। सरकार ने निर्देश दिया है कि लगातार मुस्लिम नेताओं से अपील करें। ...
पश्चिम बंगाल में गतिरोध जारी है। इंटर-मिनिस्ट्रियल केंद्रीय टीम (IMCT) के कोलकाता दौरे के दौरान राज्य पुलिस और BSF उनकी सुरक्षा में तैनात किया गया है। ...
शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और अभी वह विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। छह माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। अब यह देखना है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी क्या करत ...
