न्यायमूर्ति विभु भाखरू ने कहा, “जहां तक यौन संबंध बनाने के लिये सहमति का सवाल है, 1990 के दशक में शुरू हुए अभियान ‘न मतलब न’, में एक वैश्विक स्वीकार्य नियम निहित है: मौखिक ‘न’ इस बात का स्पष्ट संकेत है कि यौन संबंध के लिये सहमति नहीं दी गई है।” उन्हो ...
राकेश अस्थाना रिश्वतखोरी मामला: सीबीआई ने जांच पूरी करने के लिए और समय मांगा था लेकिन अदालत ने दो महीने का वक्त और देकर उसकी याचिका का निपटारा कर दिया। ...
दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ को बताया कि मेट्रो के 250 स्टेशनों में से 69 पर पीएसडी लगाये गये हैं। डीएमआरसी ने पीठ को बताया, ‘‘डीएमआरसी इस समय 343.785 किलोमीटर के नेटवर्क का परिचालन ...
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने कहा कि लावारिस वाहनों के संबंध में अधिकारियों को संबंधित कानूनों और नीतियों के अनुसार उनकी नीलामी या पंजीकरण निरस्त करने जैसी कार्रवाई करने की अनुमति दी जाती है। ...
न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने कांग्रेस नेता को जमानत देने से इंकार करते हुए कहा कि साक्ष्यों से छेड़छाड़ होने की कोई गुंजाइश नहीं है लेकिन इस आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता कि चिदंबरम गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। सीबीआई द्वारा 21 अगस्त को गिरफ्तार कि ...
याचिका में दिल्ली आबकारी कानून, 2009 की धारा 23 को इस आधार पर रद्द करने की मांग की गयी थी कि यह दिल्ली में शराब खरीदने और पीने के लिए कानूनी उम्र 25 वर्ष तय करता है। ...
प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल सितंबर में शिवकुमार के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज दिया था। इसके अलावा नयी दिल्ली में कर्नाटक भवन में काम करने वाले हनुमनथैया और अन्य के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था। ...
कांग्रेस के 74 वर्षीय वरिष्ठ नेता की जमानत याचिका का सीबीआई ने विरोध किया। जांच एजेंसी ने लिखित जवाब में कहा है कि यह ‘‘आर्थिक अपराध का गंभीरतम मामला है’’ और उन्हें कोई राहत नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने वित्तीय धोखाधड़ी की है और अपने पद का दुरुप ...
