राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 12 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। इस कानून के अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के जो सदस्य 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं और जिन्हें अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना पड़ा है, उन्हें गैरकानूनी प्रवासी नहीं माना जाएगा, बल्कि भारतीय नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता (संशोधन) विधेयक शीतकालीन सत्र 2019 में राज्यसभा द्वारा और सोमवार को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इसके पारित होने के बाद से ही पूर्वोत्तर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे है। कई राजनीतिक संगठन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच हैं। Read More
कर्म के स्तर पर उनका घोषित लक्ष्य सार्वजनिक या सरकारी संपत्ति को नष्ट करना और काबिज सत्ता को हिलाना ही था. विपक्ष की अनेक पार्टियों का समर्थन भी यही बतलाता है और उनका संग्राम भी सत्ताधारी को पदच्युत करना है. सभी का इसी में विश्वास होता है कि अंतत: ...
प्रदर्शन के दौरान एक छात्र ने फ़ैज़ की कविता 'हम देखेंगे' गाई जिसके खिलाफ वासी कांत मिश्रा और 16 से 17 लोगों ने आईआईटी निदेशक के पास लिखित शिकायत दी। ...
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने राज्य में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ हुए प्रदर्शनों पर पुलिसिया कार्रवाई को लेकर चिंता जताते हुए बुधवार को कहा कि सरकार को इस कानून को लेकर मुस्लिम समुदाय ...
लोग सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट (सहमत) के तत्वाधान में यहां कॉस्टि्यूशन क्लब में इकट्ठा हुए थे। सफदर हाशमी के भाई सुहैल हाशमी ने कहा कि एक जनवरी 1989 को साहिबाबाद में एक मंडली की ओर से पेश किए जा रहे थिएटर प्रस्तुति के दौरान सफरदर हाशमी पर हमला किया ग ...
पशुपालन एवं डेयरी मंत्री सिंह ने आरोप लगाया कि ‘‘घुसपैठियों को बचाने के लिए’’ विरोधियों के इशारे पर सीएए और एनआरसी को लेकर आंदोलन किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘विपक्ष और टुकड़े टुकड़े गैंग इन मुद्दों पर न केवल देश में दहशत पैदा करने के प्रयास कर र ...
विशेषाधिकार हनन के बारे में पूछने पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘राज्य विधानसभाओं के अपने विशेषाधिकार होते हैं। ऐसे कदम के बारे में कहीं भी सुनने को नहीं मिला है, लेकिन हम मौजूदा परिस्थिति में किसी भी चीज से इनकार नहीं कर सकते क ...
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जो राज्य यह कहते हैं कि वे संशोधित नागरिकता कानून को लागू नहीं करेंगे उन्हें ऐसे निर्णय करने से पहले उचित विधिक राय लेनी चाहिए। प्रसाद ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘संसद द्वारा पारित कानूनों को लागू करना राज्यों ...
