राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 12 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। इस कानून के अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के जो सदस्य 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं और जिन्हें अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना पड़ा है, उन्हें गैरकानूनी प्रवासी नहीं माना जाएगा, बल्कि भारतीय नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता (संशोधन) विधेयक शीतकालीन सत्र 2019 में राज्यसभा द्वारा और सोमवार को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इसके पारित होने के बाद से ही पूर्वोत्तर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे है। कई राजनीतिक संगठन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच हैं। Read More
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जो राज्य यह कहते हैं कि वे संशोधित नागरिकता कानून को लागू नहीं करेंगे उन्हें ऐसे निर्णय करने से पहले उचित विधिक राय लेनी चाहिए। प्रसाद ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘संसद द्वारा पारित कानूनों को लागू करना राज्यों ...
संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में इस संगठन का हाथ होने का संदेह है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओ पी सिंह ने बताया कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय को पत्र भेजकर पीएफआई पर प्रतिबंध की मांग की गयी है। ...
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, ‘‘हम सीएए के मुद्दे पर लोगों तक पहुंचने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही हैं और शरणार्थियों को नागरिकता मिलने से रोकने की कोशिश कर ...
असम पर्यटन विभाग निगम (एटीडीसी) के अध्यक्ष जयंत मल्ला बरुआ ने बताया कि दिसंबर में पर्यटन पर बहुत बुरा असर पड़ा और जनवरी में भी ऐसा ही होने की संभावना है। इन दोनों महीनों में भारी संख्या में पर्यटकों की आमद होती है। ...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कानून के समर्थन में अभियान का प्रसार करने के लिए सोमवार को आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव का एक वीडियो पोस्ट किया। ...
अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। दरअसल, कुछ राज्य इस नये कानून के खिलाफ हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय केरल सहित कई राज्यों में सीएए का जोरदार विरोध किए जाने के मद्देनजर जिलाधिकारी के जरिए नागरिकता के लिए आवेदन लेने की मौजूदा प्रक्रिया को छोड़ने क ...
देश में मोबाइल कॉल और इंटरनेट पर आने वाले खर्च में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि होने के आसार, क्योंकि निजी क्षेत्र की कंपनियों भारतीय एअरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो ने तीन दिसंबर से अपनी दरें बढ़ाने की घोषणा की। ...
ईशा फाउंडेशन ने ट्विटर पर एक पोल चलाकर पूछा था कि CAA और NRC को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वह उचित है? लेकिन कुछ ही देर में इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। जिसको लेकर भी सोशल मीडिया पर विवाद हो रहा है। ...
