CBI: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), भारत में केंद्र सरकार की एक एजेंसी है, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर होने वाले अपराधों जैसे हत्या, घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों और राष्ट्रीय हितों से संबंधित अपराधों की भारत सरकार की तरफ से जांच करती है। सीबीआई एजेंसी की स्थापना 1941 में स्थापित हुई थी और इसे अप्रैल 1963 में “केंद्रीय जांच ब्यूरो” का नाम दिया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 ने सीबीआई को जांच की शक्तियां दी हैं। भारत सरकार राज्य सरकार की सहमति से राज्य में मामलों की जांच करने का आदेश को देती है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय राज्य सरकार की सहमति के बिना देश के किसी भी राज्य में अपराधिक मामले की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दे सकते हैं। Read More
केंद्र शासित प्रदेश बनने के साथ ही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून के तहत वहां काम करने का अधिकार मिल गया है। सरकार ने पांच अगस्त को पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों.. जम्मू कश्मीर और लद्दाख में व ...
यमुना एक्सप्रेसवे घोटाला: सरकार ने इस परियोजना के लिए मथुरा में बड़ी जमीनों की खरीद में हुई 126 करोड़ रुपये की कथित अनियमितताओं की जांच करने को कहा है। ...
प्राथमिकी में कहा गया है कि इस मामले में बैंक अधिकारियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। बैंक के अधिकारियों ने कथित रूप से स्टॉक का मासिक सत्यापन नहीं किया। बैंक ने अपनी शिकायत में पांच आरोपियों का उल्लेख किया है। ...
सीबीआई ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ चार्जशीट में आपराधिक धमकी के आरोप तय किए हैं। सीबीआई आरोप तय किया है कि नीरव मोदी की कंपनी के एक डायरेक्टर ने जब भारत लौटने की इच्छा जताई थी तो उसे जान से मारने की धमकी मिली थी। ...
सनसनीखेज उन्नाव बलात्कार मामले में दिल्ली की अदालत ने भाजपा से निष्कासित नेता और उत्तर प्रदेश से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 2017 में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई है। ...
बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दाखिल कर मामले की सीबीआई जींच की मांग की थी। इसके अलावा उन्होंने सीबीआई को मामला ट्रांसफर नहीं कि एजाने की स्थिति में कोर्ट के नेतृत्व में एक एसआईटी गठित कर जांच की मांग की थी। ...
प्रवर्तन निदेशालय ने बयान में कहा कि आरोपी कंपनी और उसके प्रवर्तकों ‘इस्लामिक बैंकिंग या हलाल निवेश’ के नाम पर ग्राहकों से विभिन्न योजनाओं या हज-उमराह योजना के तहत धन जुटाया और उन्हें 15 प्रतिशत मासिक तक के भारी रिटर्न का वादा किया। ...
