केंद्र सरकार की “जन-विरोधी” नीतियों के खिलाफ बुधवार (8 जनवरी) को मजदूर संगठनों ने भारत बंद बुलाया है। मजदूर संगठनों के साथ वामपंथी दल और कांग्रेस समर्थक भी बंद के समर्थन में हैं। देश के प्रमुख संघों इंटक, सीटू, सेवा, एआईटीयूसी, एचएमएस, एआईयूटीयूसी, टीयूसीसी, एआईसीसीटीयू, एलपीएफ और यूटीयूसी ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है और उनका दावा है कि इस में 25 करोड़ श्रमिक शामिल होंगे। Read More
केंद्र के तीन नये कृषि कानूनों के खिलाफ जारी प्रदर्शनों की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने 25 सितंबर को ‘भारत बंद’ का आह्वान किया। वि12 संराष्ट्र भारत अफगानिस्तान हमलाकाबुल हमलों ने आतंकवाद के खिलाफ दुनिया के एकजुट होने की आवश्यकता प्र ...
केंद्र के तीन नये कृषि कानूनों के खिलाफ जारी प्रदर्शनों की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने 25 सितंबर को ‘ भारत बंद’ का आह्वान किया। एसकेएम ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य पिछले साल नवंबर से शुरू हुए किसान आंदोलन को और अधिक मजबूती और विस्त ...
केंद्र के तीन नये कृषि कानूनों के खिलाफ जारी प्रदर्शनों की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने 25 सितंबर को ‘ भारत बंद’ का आह्वान किये जाने की शुक्रवार को घोषणा की। एसकेएम ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य पिछले साल नवंबर से शुरू हुए किसान आंदो ...
केंद्र के तीन नये कृषि कानूनों के खिलाफ जारी प्रदर्शनों की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने 25 सितंबर को ‘ भारत बंद’ का आह्वान किये जाने की शुक्रवार को घोषणा की। एसकेएम ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य पिछले साल नवंबर से शुरू हुए किसान आंदो ...
Modi govt cabinet expansion: पूर्व केंद्रीय मंत्री व मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से सांसद वीरेंद्र कुमार और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य आरसीपी सिंह के नाम प्रमुख हैं। ...
भाजपा की प्रदेश इकाई के प्रमुख चंद्रकांत पाटिल और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए सिंह 2008-2012 के दौरान मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी रहे थे। ...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 24 जून को नई दिल्ली में होने वाली बैठक के लिए पूर्ववर्ती राज्य के चार पूर्व मुख्यमंत्रियों सहित जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं को आमंत्रित किया गया है। ...
कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने उच्चतम न्यायालय यह से आग्रह भी किया कि वह मंदिर निर्माण के चंदे के रूप में प्राप्त राशि व खर्च का न्यायालय के तत्वाधान में ऑडिट करवाए तथा चंदे से खरीदी गई सारी जमीन की कीमत को लेकर भी जांच करे। ...
