अरविंद केजरीवाल दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री भारतीय राजनीतिज्ञ और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं. इनका जन्म 16 अगस्त 1968 में हरियाणा के हिसार शहर में हुआ था. अरविंद केजरीवाल ने 1989 में आईआईटी खड़गपुर में इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की और साल 1992 में भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) में नियुक्त होकर दिल्ली में बतौर आयकर आयुक्त कार्यालय में काम करना शुरू किया। अरविंद केजरीवाल को भारत में सूचना अधिकार और भ्रष्टाचार के विरुद्ध नागरिकों को सशक्त बनाने की पहल करने के लिए साल 2006 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. Read More
दिल्ली सरकार ने शराब के शौकीनों को तगड़ा झटका दिया है। राष्ट्रीय राजधानी में शराब बिक्री पर 70 फीसदी “स्पेशल कोरोना फीस” लगा दिया गया है। अब दिल्ली में शराब, मौजूदा रेट से 70 फीसदी अधिक कीमत पर मिलेगी। बढ़े हुए दाम आज मंगलवार से लागू हो जाएंगे। ...
दिल्ली में सोमवार को कोविड-19 के 349 नए मामले सामने आए जिसके बाद कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 4,898 पहुंच गई। राज्य सरकार के हवाले से यह जानकारी मिली। दिल्ली सरकार ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को कोविड-19 संक्रमण के कारण एक भी मौत नहीं ह ...
दिल्ली में 40 दिन के बाद लॉकडाउन में ढील दिया गया। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के फ्लाईआवर पर जाम देखने को मिला। हालांकि कम ही संख्या में दुकानें खुलीं और ग्राहकों की संख्या भी कम देखने को मिली। ...
राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को फिर से खोलने का वक्त आ गया है और लोगों को कोरोना वायरस के साथ रहने के लिये तैयार रहना होगा। उन्होंने लॉकडाउन के तीसरे चरण के दौरान ‘रेड जोन’ के लिये केंद्र द्वारा निर्धारित सभी छूट राष ...
दिल्ली में कोविड-19 के 427 नए मामले सामने आए जिसके बाद कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 4,549 पहुंच गई। यह एक दिन में पुष्ट मामलों की सबसे अधिक संख्या है। राज्य सरकार के हवाले से यह जानकारी मिली। ...
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को बताया कि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 83 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की कुल संख्या 1,306 हो गई है जबकि 2,487 नये मामले सामने आने के बाद मामलों की कुल संख्या बढ़कर 40,263 पर पहुंच गई है। ...
दिल्ली में कल से सभी सरकारी दफ्तर खुलने जा रहे हैं, जो सरकारी दफ्तर जरूरी सेवाओं से संबंधित हैं उसमें 100% अटेंडेंस होगी. ऐसे सरकारी दफ्तर जो आवश्यक सेवाओं से संबंधित नहीं हैं उनमें डिप्टी सेक्रेटरी लेवल और उससे उपर के स्तर तक 100% स्टाफ आएगा, इससे न ...
