आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
सूत्रों ने बताया कि यूएनएससी अध्यक्ष ने चर्चा के बाद कहा, ‘‘पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठाने का कोई आधार नहीं है। इस बार भी उसकी बातों में कोई दम नहीं था। कोई नतीजा नहीं निकला, परामर्श के बाद पोलैंड ने कोई बयान नहीं दिया।’’ ...
संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और प्रतिनिधि अकबरुद्दीन ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर पर बंद कमरे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानि UNSC की बैठक की। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने जवाबों से सबको हैरत में डाल दिया। अकबरुद्दीन ने न केवल धैर ...
संयुक्त राष्ट्र के रिकॉर्ड के मुताबिक, आखिरी बार सुरक्षा परिषद ने 1965 में ‘भारत-पाकिस्तान प्रश्न’ के एजेंडा के तहत जम्मू कश्मीर के क्षेत्र को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद पर चर्चा की थी। हाल में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने क ...
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की बैठक के बाद अकबरुद्दीन ने मीडिया से बात की। इससे पहले चीन और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने भी पत्रकारों से बात की। इसी दौरान जब एक पाकिस्तानी पत्रकार ने अकबरुद्दीन से पूछा, 'आप पाकिस्तान के साथ बातचीत कब शुरू कर ...
अनुच्छेद 370 हटाये जाने के बाद से ही जम्मू-कश्मीर में लैंडलाइन, इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद थी। मिली जानकारी के अनुसार 2G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं जम्मू के अलावा संबा, कठुआ, उधमपुर में शुरू की गई हैं। ...
जम्मू-कश्मीर को लेकर भारत सरकार के फैसले के बाद पाकिस्तान के लोग बौखलाए हुए हैं। धारा 370 हटाए जाने के बाद से भारत और पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर कई तरह के मैसेजेस वायरल हो रहे हैं और लोग एक दूसरे को ट्रोल भी कर रहे हैं। अब एक पाकिस्तानी सोशल मीडि ...
सरकार ने सभी सोशल मीडिया कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वह सोशल मीडिया पर ऐसे पांच दर्जन की-वर्ड पर नजर रखें जिसमें कश्मीर या धारा 370 के साथ ही अन्य संवेदनशील शब्द हो. ...
पांच अगस्त को केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत राज्य को मिला विशेष दर्जा समाप्त करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के निर्णय की घोषणा की थी। ...
