14 मई, 1954 को राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था। इस आदेश के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 35-ए जोड़ दिया गया। संविधान की धारा 370 के तहत यह अधिकार दिया गया है। 35-ए संविधान का वह अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर विधानसभा को लेकर प्रावधान करता है कि वह राज्य में स्थायी निवासियों को पारभाषित कर सके। वर्ष 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना, जिसमें स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया है। Read More
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के प्राचीर से गुरुवार को अपने भाषण में उन्होंने इसमें कोई संदेह नहीं छोड़ा कि एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए वह आक्रामक रूप से पूरी जोर लगाएंगे। ...
सूत्रों ने बताया कि यूएनएससी अध्यक्ष ने चर्चा के बाद कहा, ‘‘पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठाने का कोई आधार नहीं है। इस बार भी उसकी बातों में कोई दम नहीं था। कोई नतीजा नहीं निकला, परामर्श के बाद पोलैंड ने कोई बयान नहीं दिया।’’ ...
संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और प्रतिनिधि अकबरुद्दीन ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर पर बंद कमरे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानि UNSC की बैठक की। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने जवाबों से सबको हैरत में डाल दिया। अकबरुद्दीन ने न केवल धैर ...
अनुच्छेद 370 हटाये जाने के बाद से ही जम्मू-कश्मीर में लैंडलाइन, इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद थी। मिली जानकारी के अनुसार 2G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं जम्मू के अलावा संबा, कठुआ, उधमपुर में शुरू की गई हैं। ...
जम्मू-कश्मीर को लेकर भारत सरकार के फैसले के बाद पाकिस्तान के लोग बौखलाए हुए हैं। धारा 370 हटाए जाने के बाद से भारत और पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर कई तरह के मैसेजेस वायरल हो रहे हैं और लोग एक दूसरे को ट्रोल भी कर रहे हैं। अब एक पाकिस्तानी सोशल मीडि ...
पांच अगस्त को केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत राज्य को मिला विशेष दर्जा समाप्त करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के निर्णय की घोषणा की थी। ...
एक राष्ट्र एक टैक्स, वन नेशन, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, खुले में शौच मुक्त भारत, अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए पर फैसले के बाद अब प्रधानमंत्री अगले 100 दिनों के भीतर एक राष्ट्र एक चुनाव एजेंडा लागू करना चाहते हैं. ...
भारत, अंतरारष्ट्रीय समुदाय को स्पष्ट रूप से बता चुका है कि जम्मू-कश्मीर से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाकर विशेष दर्जा वापस लिया जाना उसका अंदरूनी मामला है और पाकिस्तान इस वास्तविकता को स्वीकार करे। ...
