लोकसभा में ट्रिपल तलाक मामले में शुक्रवार को बिल पेश किया जा सकता है। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों से सदन में उपस्थित रहने का निर्देश जारी किया है। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण नाम के विधेयक को कैबिनेट ने पिछले हफ्ते ही मंजूरी दी थी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने विगत 22 अगस्त को इंस्टैंट ट्रिपल तलाक के चलन को निरस्त कर दिया था। इस मामले में कई मुस्लिम संगठनों ने आपत्ति जाहिर की थी।
मुस्लिम संगठनों से विचार विमर्श नहीं
सरकार ने साफ किया है कि ट्रिपल तलाक बिल का मसौदा बनाते वक्त मुस्लिम संगठनों से विमर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार की तरफ से कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि यह मुद्दा लैंगिग न्याय और महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ है। इससे किसी के धर्म और आस्था का कोई लेना-देना नहीं है। कानून राज्यमंत्री पीपी चौधरी ने कहा कि मुस्लिम संगठनों से बात नहीं की गई है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी ऐसे मामले
सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को इंस्टैंट ट्रिपल तलाक को निरस्त कर दिया था उसके बावजूद इसके मामले देखने को मिल रहे हैं। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 66 ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते 15 दिसंबर को ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक’ को मंजूरी दी थी। इस विधेयक में तलाक देने वाले पति के लिए तीन साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
हंगामेदार रहा है अबतक का शीतकालीन सत्र
शीतकालीन सत्र का आज (गुरुवार) पांचवां दिन है। इससे पहले बीते 4 दिन संसद के हंगामेदार ही रहे। बीते दिन मंगलवार को विपक्ष ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया और संसद सुचारु रुप से नहीं चल पाई थी। यही हाल बुधवार को भी रहा। पीएम मोदी के मनमोहन सिंह पर की गई टिप्पणी से नाराज कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने संसद नहीं चलने दी और दो बार स्थगित होने के बाद राज्यसभा सही से न चल पाने के कारण राज्यसभा कल (गुरुवार) तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बीते चार दिन से विपक्षी दल प्रधानमंत्री से पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर की गई टिप्पणी पर माफी की मांग पर अड़े रहे जिसके चलते भारी हंगामे के बीच संसद लगातार स्ठगित हो रही है।