‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी’ योजनाः नौ करोड़ से अधिक किसानों की अगली किस्त जारी, खातों में 18,000 करोड़ भेजे
By भाषा | Published: December 25, 2020 02:13 PM2020-12-25T14:13:04+5:302020-12-25T14:15:17+5:30
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने एक हजार से अधिक मंडियों को ऑनलाइन एक-दूसरे से जोड़ा है, इन मंडियों में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार पहले ही हो चुका है।
नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत मिलने वाले वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी की।
उन्होंने एक बटन दबाकर नौ करोड़ किसान लाभार्थियों के खातों में 18,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए। इस योजना के तहत हर साल तीन किस्तों में किसानों के खातों में 6,000 रुपये भेजे जाते हैं। किसानों के खाते में दो-दो हजार रुपये की राशि तीन किस्तों में भेजी जाती है।
इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि इस योजना के तहत अब तक 10 करोड़ 60 लाख किसानों के खातों में कुल 96 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने इस योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया।
इस कार्यक्रम का आयोजन ऐसे समय हुआ है जब दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसान तीन कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर पिछले कुछ हफ्तों से प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि ये तीनों कानून किसानों के हित में हैं।
जब तक मोदी प्रधानमंत्री हैं कोई कंपनी किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकती : अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि जब तक नरेन्द्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं तब तक कोई कंपनी किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था जारी रहेगी और मंडियां बंद नहीं होंगी।
राष्ट्रीय राजधानी के किशनगढ़ गांव में लोगों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि अगर किसान संगठन यह सोचते हैं कि नए कृषि कानूनों का कोई भी प्रावधान उनके हितों के खिलाफ है तो केंद्र सरकार इसपर चर्चा करने और खुले मन से विचार करने को तैयार है। शाह ने कांग्रेस सहित विपक्ष पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और कृषि कानूनों के अन्य प्रावधानों के बारे में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ‘‘विपक्ष सरासर झूठ बोल रहा है। मैं फिर से दोहराता हूं कि एमएसपी जारी रहेगी और मंडियां कभी बंद नहीं होंगी। किसानों का कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता है।’’
शाह ने कहा कि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2014-19 के कार्यकाल में फसल पर डेढ़ गुना एमएसपी देने की वर्षों पुरानी मांग को लागू किया। गृह मंत्री ने किशनगढ़ गांव स्थित गोशाला में आयोजित किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में शिरकत की और कई राज्यों के किसानों के साथ प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई बातचीत को सुना। कार्यक्रम में शाह के साथ भाजपा के कई नेता शामिल हुए।