नई दिल्लीः दिल्ली के अस्पतालों में केवल दिल्लीवालों के इलाज के फैसले पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल घिरते जा रहे हैं. इस बार पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिंदबरम ने केजरीवाल पर निशाना साधा है. चिंदबरम ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा " केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली के अस्पताल केवल दिल्लीवालों के लिए हैं. क्या आप बताएंगे कि दिल्लीवाला कौन हैं. अगर मैं दिल्ली में काम करता हूं या दिल्ली में रहता हूं तो क्या मैं दिल्ली वाला हूं ?
चिदंबरम ने एक और ट्वीट कर केजरीवाल पर निशाना साधा. चिंदबरम ने लिखा" मुझे लगा कि अगर किसी व्यक्ति ने जन आरोग्य योजना / आयुष्मान भारत में नामांकित किया है, तो वह भारत में कहीं भी, किसी भी अस्पताल, सार्वजनिक या निजी अस्पताल में इलाज करा सकता है?
क्या केजरीवाल ने घोषणा करने से पहले कानूनी राय ली?
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आकंड़ों के हिसाब से अब तक दिल्ली में कोरोना वायरस के कुल 27654 मामले सामने आ चुके हैं. दिल्ली में 16229 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं. 10664 इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं जबकि 761 लोगों की मौत चुकी है.
आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गले में खराश और बुखार के कारण खुद क्वारंटाइन में हैं. केजरीवाल मंगलवार को कोविड-19 का टेस्ट करवाएंगे. केजरीवाल मुख्यमंत्री रविवार दोपहर से ही अस्वस्थ महसूस कर रहे थे.
केजरीवाल ने रविवार को किया था एलान
दिल्ली के सीएम मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान दिल्ली के सरकारी और निजी अस्पतालों में सिर्फ दिल्लीवासियों का इलाज होने की रविवार को घोषणा की थी. केजरीवाल ने कहा, ‘‘लगभग 7.5 लाख लोगों ने हमें अपने सुझाव भेजे और 90 प्रतिशत से अधिक लोग चाहते हैं कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान दिल्ली के अस्पताल सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी के मरीजों का उपचार करें. ’’
दिल्ली में एलएनजेपी अस्पताल, जीटीबी अस्पताल और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सहित दिल्ली सरकार द्वारा संचालित लगभग 40 सरकारी अस्पताल हैं. दिल्ली में केंद्र द्वारा संचालित बड़े अस्पतालों में एम्स, आरएमएल और सफदरजंग अस्पताल शामिल हैं. केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में लगभग 10,000 बिस्तर हैं और लगभग इतने ही बिस्तर दिल्ली स्थित केंद्र संचालित अस्पतालों में हैं. इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. महेश वर्मा के नेतृत्व वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि दिल्ली को जून के अंत तक 15,000 बिस्तरों की आवश्यकता होगी और यदि अन्य राज्यों के लोगों को यहां उपचार कराने की अनुमति मिलती है तो सभी बिस्तर केवल तीन दिन के भीतर घिर जाएंगे.
इनपुट भाषा