Coronavirus lockdown: अमित शाह ने BSF को निर्देश दिया, कहा, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जुड़ी सीमाओं पर निगरानी बढ़ाए
By भाषा | Published: April 10, 2020 05:53 PM2020-04-10T17:53:07+5:302020-04-10T17:53:07+5:30
गृह मंत्री ने सीमा सुरक्षा अधिकारियों के साथ भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमाओं की सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने आदेश दिया कि बॉर्डर पर सतर्कताऔर भी बढ़ा दी जाए खासकर उन क्षेत्रों में जहां फेंसिंग नहीं है, कोई भी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट नहीं होने दिया जाए है।
श्रीवास्तव कोरोना वायरस के मद्देनजर लागू लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी प्रेस को दे रही थीं। (file photo)
नई दिल्लीः केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल को निर्देश दिया है कि वह पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़ी देश की सीमाओं, खास तौर से जहां कटीली बाड़ नहीं हैं, पर निगरानी बढ़ा दे।
मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने शुक्रवार को इस आशय की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्री ने बृहस्पतिवार को दोनों सीमाओं पर सुरक्षा की समीक्षा की और बीएसएफ को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इन सीमाओं से किसी प्रकार का आवागमन ना हो। श्रीवास्तव कोरोना वायरस के मद्देनजर लागू लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी प्रेस को दे रही थीं।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के प्रयासों की समीक्षा की
प्रधानमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के प्रयासों की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) के उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है । प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधान सचिव पी के मिश्रा ने कोविड-19 के कारण उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिये गठित अधिकारियों के अधिकार सम्पन्न समूहों की बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में संक्रमण की जांच के दिशानिर्देशों एवं प्रक्रियाओं के ब्यौरे पर समीक्षा की गई और इस पर संतोष व्यक्त किया गया । इन्हीं दिशानिर्देशों के तहत अब तक 1,45,916 नमूनों की देशभर में जांच की गई है । आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पीपीई के उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की क्षमता के उन्नयन को सुनिश्वित किया जा रहा है । इसके अलावा गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) एवं नागरिक समाज कार्यकर्ताओं को भी सक्रिय किया जा रहा है।
मिश्रा ने सुझाव दिया कि जिला स्तर पर स्वयंसेवी संस्थाओं (एनजीओ) के साथ समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए ताकि संसाधनों का बेहतर ढंग से उपयोग किया जा सके । बयान के अनुसार, बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आर्थिक राहत पैकेज के जरिये कल्याणकारी कदमों की भी समीक्षा की गई।
मिश्रा ने इस बात पर जोर दिया कि सभी लाभार्थियों को कल्याण योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिये आंकड़ों में शुद्धता महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि सरकार ने 29 मार्च को 11 उच्चाधिकार प्राप्त समूहों का गठन किया था जो स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे को बेहतर बनाने और देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने आदि के बारे में सुझाव दें।
