नई दिल्लीः कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को प्रवासी श्रमिकों से जुड़ा एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि ये मजूदर देश के स्वाभिमान का ध्वज हैं....इसे कभी भी झुकने नहीं देंगे।
इनकी चीखें सरकार तक पहुंचाई जाएगी और उन्हें मदद दिलाई जाएगी। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘ अंधकार घना है कठिन घड़ी है, हिम्मत रखिए-हम इन सभी की सुरक्षा में खड़े हैं। सरकार तक इनकी चीखें पहुंचा के रहेंगे, इनके हक़ की हर मदद दिला के रहेंगे।’’ कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘ देश की साधारण जनता नहीं, ये तो देश के स्वाभिमान का ध्वज हैं... इसे कभी भी झुकने नहीं देंगे।’’
निर्मला की घोषणाओं पर कांग्रेस का आरोप : ‘खोदा पहाड़, निकला जुमला’
कांग्रेस ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से आर्थिक पैकेज से जुड़ी दूसरे दिन की घोषणाओं को लेकर बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि कोई राहत नहीं दी गई। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, ‘‘ निर्मला सीतारमण के आर्थिक पैकेज के दूसरे दिन की घोषणाओं का अर्थ-खोदा पहाड़, निकला जुमला।’’
गौरतलब है कि मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को प्रवासी मजदूरों एवं कुछ अन्य वर्गों के लिए राहत की घोषणाएं कीं और कहा कि आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की दूसरी किस्त में प्रवासी मजदूरों, फेरी वालों और छोटे किसानों को लाभ मिलेगा। आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की दूसरी किस्त की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि जिन आठ करोड़ प्रवासी मजदूरों के पास कोई भी राशन कार्ड नहीं है, उन्हें 5 किलो गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति और एक किलो चना प्रति परिवार दो महीने तक मुफ्त मिलेगा।
प्रवासी मजदूरों को दो महीने मुफ्त अनाज
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को करीब आठ करोड़ प्रवासी कामगारों को अगले दो महीने के लिये मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा की। इसके लिये 3,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की दूसरी किस्त की घोषणा करते हुए उन्होंने संवाददाता सम्ममेलन में कहा कि जिन आठ करोड़ प्रवासी मजदूरों के पास कोई भी राशन कार्ड नहीं है, उन्हें 5 किलो गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति और एक किलो चना प्रति परिवार दो महीने तक मुफ्त मिलेगा।
इस मौके पर वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही राशन कार्ड को ‘पोर्टेबल’ बनाया जाएगा। यानी प्रवासी मजदूर अपने राशन कार्ड का किसी भी राज्य में उपयोग कर सकेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे 23 राज्यों में अगस्त तक 67 करोड़ लाभार्थी या सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के दायरे में आने वाले 83 प्रतिशत लाभार्थी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि मार्च 2021 तक ‘एक देश, एक राशन कार्ड’ की व्यवस्था’ को पूरी तरह से लागू कर दिया जायेगा।