1 / 6देश के नौ राज्यों ने ‘एक देश एक राशन कार्ड’ प्रणाली को लागू किया है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने उन्हें 23,523 करोड़ रुपये अतिरिक्त जुटाने की इजाजत दी है।2 / 6बुधवार को कहा गया कि जिन राज्यों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सुधारों को सफलतापूर्वक लागू किया है, उनमें आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। 3 / 6योजना का सबसे अधिक लाभ उत्तर प्रदेश को मिला है, जो कर्ज की विशेष सुवधा के माध्यम से 4,851 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी ले सकेगा।4 / 6इसके बाद कर्नाटक को 4,509 करोड़ रुपये और गुजरात 4,352 करोड़ रुपये अतिरिक्त उधारी जुटाने का विकल्प मिलेगा। 5 / 6वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाला खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग यह प्रमाणित करने के लिए नोडल विभाग है कि किसी राज्य ने इस सुधार के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा किया है। 6 / 6बयान में कहा गया कि अतिरिक्त उधारी पाने के योग्य बनने के लिए राज्यों को 31 दिसंबर 2020 तक सुधारों को पूरा करना होगा और साथ ही उम्मीद जताई गई कि इस समयसीमा तक कई अन्य राज्य भी सुधार को पूरा कर लेंगे। (सभी फाइल फोटो)