1 / 9हरियाणा पुलिस ने बुधवार को केंद्र के कृषि विधेयकों के खिलाफ प्रदर्शन के लिए पंजाब से दिल्ली जा रहे लोक इंसाफ पार्टी (एलआईपी) के कार्यकर्ताओं पर अंबाला के समीप अंतर-राज्यीय सीमा पर बैरिकेड पार करने की कोशिश करने पर पानी की बौछार की। 2 / 9पुलिस ने कहा कि उसने एलआईपी कार्यकर्ताओं को बैरिकेड नहीं पार करने की चेतावनी थी और कोरोना वायरस महामारी के चलते लगी पाबंदियों के मद्देनजर प्रदर्शनकारियों के एक बड़े समूह को आगे बढ़ने की अनुमति देने से मना कर दिया था। जब एलआईपी नेता सिमरजीत सिंह बैंस और बलविंद सिंह बैंस की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ता आगे बढ़ने पर अड़ गये तब कुछ समय के लिए तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गयी। 3 / 9इसी दौरान हरियाणा पुलिस लगातार घोषणाएं करते हुए एलआईपी कार्यकर्ताओं से लौट जाने का आह्वान करती रहीं। एलआईपी के नेताओं ने रोके जाने पर कहा कि उन्हें प्रदर्शन करने का लोकतांत्रिक अधिकार है। लोक इंसाफ पार्टी ने पहले कृषि विधेयकों को लेकर संसद का घेराव करने की घोषणा की थी।4 / 9एलआईपी कार्यकर्ताओं ने अंबाला-राजपूरा-लुधियाना राष्ट्रीय राजमार्ग पर अंबाला शहर के निकट हरियाणा में प्रवेश करने का प्रयास किया। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शंभू सीमा के पास पूरे इलाके को सील कर दिया था। प्रदर्शनकारियों को हरियाणा में प्रवेश करने से रोकने के लिए अंबाला पुलिस के बड़ी संख्या में कर्मियों को तैनात किया गया था। 5 / 9आंदोलनकारियों ने कई बार बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से काले झंडे लेकर बाइक रैली निकाली थी। पुलिस ने बताया कि मौके पर लगभग तीन घंटे के विरोध प्रदर्शन के बाद शाम को प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर कर दिया गया। 6 / 9बल का नेतृत्व कर रहे पुलिस उप अधीक्षक राम कुमार ने कहा कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से जाने के लिए राजी कर लिया। एलआईपी नेता सिमरजीत सिंह बैंस ने उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देने के पुलिस के कथित तानाशाही रवैये की निंदा की।7 / 9गौरतलब है कि संसद के दोनों सदनों ने विपक्ष के विरोध के बीच कृषि से संबंधित दो विधेयकों कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020 तथा कृषक (सशक्तीकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 को रविवार को पारित कर दिया था। आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 को राज्यसभा में मंगलवार को पारित किया गया।8 / 9कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कई विपक्षी दलों की तरफ से बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और कहा कि संसद में कृषि संबंधी विधेयकों को ‘असंवैधानिक’ तरीके से पारित किया गया है इसलिए राष्ट्रपति को इन विधेयकों को संस्तुति नहीं देकर इनको वापस भेजना चाहिए। 9 / 9रविवार को राज्यसभा में हंगामे के लिए विपक्ष नहीं बल्कि सरकार जिम्मेदार है। कांग्रेस समेत कुल 18 राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हुए आजाद ने राष्ट्रपति से भेंट की। पहले कई प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों वाले शिष्टमंडल को राष्ट्रपति के पास जाना था, लेकिन कोरोना महामारी से जुड़े प्रोटोकाल के कारण आजाद ने अकेले कोविंद से भेंट की। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद आजाद ने कई विपक्षी नेताओं की मौजूदगी में संवाददाताओं से कहा, ‘‘सोमवार को करीब 18 दलों के नेताओं ने सहमति जताई थी कि राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें इससे अवगत कराया जाए कि किस तरह तरह से राज्यसभा में किसानों से संबंधित विधेयक पारित कराया गया।’’