केरल के वित्त मंत्री टी एम थॉमस इसाक ने 2020-21 वित्त वर्ष के लिए माकपा नीत एलडीएफ सरकार के पांचवें बजट को शुक्रवार को पेश किया। करीब दो घंटे के समय में टी एम थॉमस ने बजट से जुड़ी अलग-अलग चीजों पर अपनी बात रखी। इसके अलावा स्पीच की शुरुआत में ही सीएए और एनआरसी को लेकर देश भर में चल रहे विवाद पर भी उन्होंने अपनी राय रखी।
केरल बजट से ठीक पहले साल 2018-2019 का इकोनॉमिक सर्वे जारी किया गया। इस सर्वे के मुताबिक केरल में जीडीपी (GDP) 7.5 फीसदी बताई गई, जो पूरे देश की जीडीपी से अधिक है। सर्वे की मानें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में साल 2017-18 के मुकाबले 17.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इंडस्ट्रियल सेक्टर का कुल कारोबार इस बार 3,442.74 करोड़ रुपये रहा। बता दें कि पिछले साल केरल की जीडीपी 7.3 फीसदी थी, जो इस बार बढ़कर 7.5 हो गई है। इसका मतलब साफ है कि इस बार केरल में पहले से अधिक विकास हुआ है। पर्यटन और उच्च शिक्षा पर केरल सरकार ने खासा ध्यान रखा। पर्यटन के लिए 323 करोड़ रुपए तो वहीं उच्च शिक्षा के लिए सरकार की तरफ से 483 करोड़ का फंड दिया गया है।
GDP नीचे गिरने पर विपक्ष ने साधा सरकार पर निशाना
बता दें कि कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने सरकार पर आर्थिक मंदी की आड़ में कुछ पूंजीपतियों के हितों का फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया और कहा कि वर्तमान में आकांक्षी भारत में घृणा फैलाई जा रही है, रोजगार खत्म हो रहे हैं, जीडीपी नीचे गिर रही है और कृषि क्षेत्र में गिरावाट आ रही है। विपक्ष ने कहा कि सामाजिक तनाव और आर्थिक विकास एकसाथ नहीं चल सकते।