नया साल शुरू होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में आपको सरकार की ओर से भी नए साल के कुछ तोहफे मिलने जा रहे हैं। बता दें कि सरकार ने देश में 1 जनवरी से नए नियम लागू करने का फैसला किया है, जिससे आपको भी फायदा होने वाला है।
नए साल पर सरकार के इस तोहफे से आपकी जिंदगी और आसान बनने वाली है, तो जानते हैं कि नए साल की शुरुआत पर सरकार आपको क्या दे रहीं हैं तोहफे में और इससे आपको कैसे फायदा होगा-
मोबाइल सिम की आधार से लिंकिंग
जनवरी 2018 से अप घर बैठे ही अपने मोबाइल सिम को आधार से लिंक करा सकतें हैं। वैसे तो यह सुविधा 1 दिसंबर से शुरू होने वाली थी लेकिन टेलीकॉम कंपनियों की तैयारी पूरी नहीं होने के कारण इसे एक महीना आगे बढ़ा दिया गया था। अब एक जनवरी से ओटीपी व अन्य माध्यम से सिम को घर बैठे आधार से लिंक कर सकेंगें।
डेबिट कार्ड से पेमेंट करना नहीं पड़ेगा महंगा
1 जनवरी से डेबिट कार्ड से पेमेंट करना सस्ता होने वाला है क्योंकि नए साल पर RBI द्वारा जारी नए MDR चार्ज लागू होंगे। MDR यानी मर्चेंन्ट डिस्काउंट रेट ये वह चार्ज है जो डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर दुकानदार पर लगता है। इसे ग्राहक को नहीं देना होता है लेकिन कई दुकानदार डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन करने वालों से 2 प्रतिशत चार्ज लेते हैं। RBI के नए नियम के मुताबिक अब 20 लाख रुपए तक सालाना टर्नओवर वालों के लिए MDR 0.40 प्रतिशत तय किया गया है, वहीं इससे ज्यादा टर्नओवर वालों के लिए 0.9 फीसदी है। 20 लाख तक टर्नओवार वालों के लिए हर ट्रांजैक्शन MDR 200 रुपए से ज्यादा नहीं होगा वहीं 20 लाख से अधिक टर्नओवर वालों के लिए MDR हर ट्रांजैक्शन 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। वहीं सरकार ने 2000 रुपए तक की खरीदारी पर MDR खुद ही वहन करने का फैसला भी किया है।
सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग अनिवार्य
1 जनवरी से 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट गहनों पर हॉलमार्किंग अनिवार्य हो सकता है। इससे कस्टमर को सोने के गहनों की शुद्धता को पहचान ने में आसानी होगी। बता दें कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (डब्ल्यूजीसी) गहनों पर हॉलमार्किंग लागू कराना और अनिवार्य बनाना चाहती है। इसके लिए उसने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (बीआईएस) को याचिकाए भी भेजी हैं। हॉलमार्किंग को तीन चरणों में अनिवार्य किया जाएगा, जिसमें 22 शहरों में पहले हॉलमार्किंग अनिवार्य की जाएगी। इन शहरों में मुंबई, नई दिल्ली, नागपुर, पटना जैसे शहर शामिल हैं। दूसरे चरण में 700 शहर और आखिर में देश के बाकी शहरों में इसे लागू किया जाएगा।