केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली एक फरवरी को आम बजट पेश करेंगे। अगर आपका अकाउंट में राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (NPS) है तो यह खबर आपके लिए है।
दरअसल, इस बार के बजट में 7 वें वेतन आयोग प्रणाली के अनुसार एनपीएस के संबंध में परिवर्तनों की घोषणा कर सकती है। मोदी सरकार 01 फरवरी 2019 को बजट पेश करेगी जिसमें राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम को लेकर बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं।
चुनावी माहौल को देखते हुए ग्राहकों को इस बार के बजट से बेहद उम्मीदें हैं। खबरों कि मानें तो इस बार केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना में कुछ बदलाव करने पर सहमति व्यक्त की है।
इसके साथ ही नहीं एनपीएस निकासी की राशि को केंद्र सरकार टियर 2 शहरों में 40% से 60% तक बढ़ाएगी।
यह भी बताया जा रहा है कि इस बार के बजट में भारतीय लोक सेवा कर्मचारी महासंघ की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस जनवरी 2019 के आखिरी हफ्ते सप्ताह तक नई पेंशन योजना (एनपीएस) के लिए इन परिवर्तनों की घोषणा करेगी।
इसके साथ ही यह भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इस बजट में अन्य मुद्दे भी लाए जा सकते हैं जिन्हें 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार सही कर सकती है।
नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के मुताबिक एनपीएस का लगभग 74,259.60 करोड़ रुपये योगदान है जबकि केंद्र सरकार के 1,962,291 कर्मचारी हैं।
ऐसे में लगभग 48 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने न्यूनतम वेतनमान को लेकर इस साल के बजट से उम्मीद कर रहे हैं।
क्या है एनपीएस
नेशनल पेंशन स्कीम अथवा एनपीएस एक रिटायरमेंट सेविंग्स अकाउंट है। इसकी शुरुआत भारत सरकार ने 1 जनवरी 2004 को की थी। यह स्कीम पहले केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए थी। लेकिन 2009 के बाद इसे प्राइवेट क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी शुरू किया गया है।