7th Pay Commission: मोदी सरकार होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को सौगात देने वाली है। करोड़ों कर्मचारियों को फायदा होगा।
इसके साथ ही सरकार महंगाई राहत (DR) को भी बहाल कर सकती है। इसका सीधा फायदा 48 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। केंद्रीय बजट 2021 में डीए बढ़ोतरी और डीआर बहाली की घोषणा की गई थी। पिछले साल हाइक की उम्मीद की गई थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर घोषणा नहीं की गई थी।
महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी
नरेंद्र मोदी सरकार होली (29 मार्च) से पहले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी की घोषणा कर सकती है। सरकार ने महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, जिसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2020 में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को डीए की अतिरिक्त किस्त जारी करने और 1 जनवरी 2020 से पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) को मंजूरी दी थी।
मौजूदा 17 प्रतिशत से डीए बढ़कर 21 प्रतिशत हो जाएगा
नवीनतम बढ़ोतरी से मौजूदा 17 प्रतिशत से डीए बढ़कर 21 प्रतिशत हो जाएगा। हालांकि बढ़ोतरी कब लागू की जाएगी इस बारे में आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। वित्त मंत्रालय ने तब सूचित किया था कि मूल्य वृद्धि की भरपाई के लिए बेसिक पे/पेंशन की मौजूदा दर में 17 प्रतिशत की दर से 4 प्रतिशत की वृद्धि होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी, 2020 से सेवानिवृत्त पेंशनरों को डीआर (महंगाई राहत) जारी करने की भी मंजूरी दी थी।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था...
वित्त वर्ष 2020-21 (जनवरी 2020 से फरवरी 2021 तक 14 महीने की अवधि के लिए) में केंद्र सरकार के खजाने पर लगभग 12,510 करोड़ रुपये (DA) और लगभग 14,595 करोड़ रुपये (DR) का असर होने की उम्मीद है। 1 जनवरी को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि इस बदलाव से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), सीमा सुरक्षा बल सहित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवानों को बड़ी राहत मिलेगी।
45,000 रुपये से बढ़ाकर 1,25,000 रुपये प्रति माह किया
अगर सरकार यह घोषणा करती है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए अप्रैल से 8 प्रतिशत बढ़ सकता है, जो उनके मूल वेतन का कुल 25 प्रतिशत (17 + 4 + 4) होगा। पारिवारिक पेंशन की सीमा भी बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार ने भी हाल ही में मृतक कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के लिए 'जीवनयापन में आसानी' प्रदान करने और उन्हें पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए पारिवारिक पेंशन के लिए ऊपरी छत को 45,000 रुपये से बढ़ाकर 1,25,000 रुपये प्रति माह किया है।