नई दिल्ली: खेल मंत्रालय ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश पर 54 राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को दी अस्थाई वार्षिक मान्यता वापस ले ली। उच्च न्यायालय ने मंत्रालय को अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। अदालत ने बुधवार को कहा कि मंत्रालय ने सात फरवरी के उसके आदेश का पालन नहीं किया और अदालत को पूर्व में सूचित किए बगैर फैसला किया।
अदालत ने एक वकील की रिट याचिका पर सात फरवरी का आदेश दिया था। खेल मंत्रालय के उप सचिव एसपीएस तोमर ने भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) के महानिदेशक संदीप प्रधान को लिखे पत्र में कहा, ‘‘इसके आधार पर मंत्रालय का वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय खेल महासंघों की वार्षिक मान्यता बढ़ाने के संदर्भ में 02.06.2020 का पत्र और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के 24.06.2020 के आदेश का पालन करते हुए विभाग का 02.06.2020 का 54 राष्ट्रीय महासंघों को अस्थाई वार्षिक मान्यता देने वाला पत्र वापस लिया जाता है।’’
मंत्रालय ने यह कदम तब उठाया है जब अदालत ने बुधवार को अपने आदेश में कहा था कि मंत्रालय दो दिन के भीतर नोटिस जारी करके संबंधित सभी 54 राष्ट्रीय खेल महासंघों को सूचित करे कि 30.09.2020 तक अस्थाई मान्यता बढ़ाने का आदेश वापस लिया जाता है। मंत्रालय ने इसी महीने 54 एनएसएफ की मान्यता पूरे साल के लिए बढ़ाने की जगह 30 सितंबर तक बढ़ाई थी।