वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार देश में सभी स्तरों पर खेलों को लोकप्रिय बनाने के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड (नेशनल स्पोर्ट्स एजूकेशन बोर्ड) का गठन करेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजय 2019-20 पेश करते हुए कहा, 'खेलों को हर स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए खेलो इंडिया के तहत खिलाड़ियो को विकास के लिए राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड का गठन करेगा।'
वित मंत्री ने कहा कि सरकार खेलो इंडिया कार्यक्रम के विस्तार और देश में खेलों के विकास के लिए जरूरी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
क्या है खेलो इंडिया योजना
खेलो इंडिया देश में जमीनी स्तर पर खेलों के विकास के लिए लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत सरकार की पहल है।
इसकी शुरुआत 2018 में देश में जमीनी स्तर पर खेलों के विकास के लिए की गई थी। इन खेलों का आयोजन हर वर्ष जनवरी-फरवरी में होता है, जिसमें स्कूल के अंडर-17 और कॉलेज के अंडर-21 के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं।
हर साल होने वाले इस इवेंट से 1000 बच्चों को चुनकर उन्हें राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनने के लिए 8 सालों तक सालाना 5 लाख रुपये की स्कॉलरशिप दी जाती है।