महाराष्ट्र युवा कांग्रेस ने 21 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए शनिवार को अपना चुनाव घोषणापत्र जारी करते हुए शिक्षित बेरोजगार युवकों को 5,000 रुपये का मासिक भत्ता और नौकरियों में स्थानीय युवाओं के लिए 80 फीसदी आरक्षण का वादा किया। इसे अपनी तरह का पहला चुनाव घोषणापत्र बताया जा रहा है।
इसमें मेधावी स्थानीय छात्रों के विदेशी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए सरकारी छात्रवृत्तियां देने, शैक्षणिक कर्ज माफ करने और दिव्यांग युवाओं को नि:शुल्क उच्च शिक्षा देने का वादा भी किया गया है।
घोषणा पत्र में कहा गया है कि अगर कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में आती है तो वह उच्च शिक्षा के लिए किसानों की संतानों द्वारा लिए कर्ज का गारंटर बनेगी।
महाराष्ट्र युवा कांग्रेस अध्यक्ष सत्यजीत तांबे ने पत्रकारों से कहा कि ‘‘वेक अप महाराष्ट्र, एक्ट टुडे फॉर योर टुमॉरो’’ कार्यक्रम के तौर पर उससे तीन करोड़ युवा जुड़े हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘अभी तक मिले हजारों सुझावों, विचारों, राय और समाधानों को चुना गया और इसे अपनी तरह के पहले ‘युवा घोषणा पत्र’ में शामिल किया गया।’’ उन्होंने कहा कि 30 सितंबर 2019 तक लिए गये शैक्षिक कर्ज को माफ कर दिया जाएगा। तांबे ने जरूरतमंद युवाओं के लिए सरकारी हॉस्टलों में सीटें बढ़ाने और सभी दिव्यांग युवाओं के लिए नि:शुल्क उच्च शिक्षा का वादा किया।
उन्होंने कहा, ‘‘शिक्षित बेरोजगार युवा को हर महीने 5,000 रुपये का भत्ता मिलेगा और स्थानीय युवाओं को नौकरियों में 80 फीसदी वैधानिक आरक्षण मिलेगा।’’ उन्होंने राज्य के हर जिले में युवा सूचना केंद्रों के अलावा युवा विकास मंत्रालय के लिए अलग बुनियादी ढांचा खड़ा करने का भी वादा किया।
तांबे ने कहा, ‘‘एक अनूठा, विश्व स्तरीय खेल विश्वविद्यालय भी स्थापित किया जाएगा।’’ युवा कांग्रेस द्वारा किए अन्य वादों में मादक पदार्थ रोधी कानूनों को सख्ती से लागू करना और सभी छात्रों के लिए नि:शुल्क सार्वजनिक परिवहन भी शामिल है। कांग्रेस, शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा के साथ मिल कर चुनाव लड़ रही है।