पूर्वी विदर्भ जिलों के लिए कोष में कटौती की गई, भाजपा नेता का दावा
By भाषा | Published: March 9, 2020 04:50 PM2020-03-09T16:50:52+5:302020-03-09T16:50:52+5:30
महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर जिला योजना समितियों (डीपीसी) के कोष में 2020-21 के बजट में 125 करोड़ रुपये की कटौती कर दी है। उन्होंने कहा, ‘‘नागपुर डीपीसी कोष 2019-20 में 525 करोड़ रुपये का था, जो 2020-21 में घटा कर 400 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
पूर्वी विदर्भ जिलों के लिए कोष में कटौती की गई, भाजपा नेता का दावा
नागपुर: महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने सोमवार को आरोप लगाया कि राज्य की उद्धव ठाकरे नीत सरकार ने पूर्वी विदर्भ की छह जिला योजना समितियों (डीपीसी) के कोष में कटौती कर दी है। उन्होंने दावा किया कि इससे वहां के विकास कार्य प्रभावित होंगे।
बावनकुले ने यहां संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर जिला योजना समितियों (डीपीसी) के कोष में 2020-21 के बजट में 125 करोड़ रुपये की कटौती कर दी है। उन्होंने कहा, ‘‘नागपुर डीपीसी कोष 2019-20 में 525 करोड़ रुपये का था, जो 2020-21 में घटा कर 400 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
चंद्रपुर को 2019-20 में 375 करोड़ रुपये का कोष मिला था, जबकि 2020-21 में 248 करोड़ रुपये मिला। भंडारा, गढ़चिरौली और गोंडिया के कोष में क्रमश: 31 करोड़ रुपये, 30 करोड़ रुपये और 10 करोड़ रुपये की कटौती की गई है।’’ उन्होंने कहा कि पूर्वी विदर्भ से मंत्रियों को इस मुद्दे को अवश्य ही मुख्यमंत्री के समक्ष उठाना चाहिए।
भाजपा नेता ने सत्ता में 100 दिन पूरे होने पर ठाकरे की अयोध्या यात्रा पर कहा कि गठबंधन सरकार ने रामटेक में राम मंदिर के लिए अब तक 10 करोड़ रुपये जारी नहीं किये हैं। उन्होंने दावा किया, ‘‘हमने 50 करोड़ रुपये की मांग की थी लेकिन सिर्फ 10 करोड़ रुपये ही मंजूर किये गये।’’
